काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खाेला किनाराकाे सुकुम्वासी समस्याकाे राजनीतिकरण गर्ने वा विषयान्तर गर्ने दिन अब सकिए । कुनै पनि वहानामा नदी तथा खाेला किनाराकाे जग्गा अतिक्रमण कायम राख्न नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भएकाे छ ।
देउवाकाे पक्षमा १६५ मत आउनुकाे अर्थ विद्यादेवी भण्डारीकाे बदनियत रहेकाे भन्ने जिकिर तथ्यगत रूपमा पुनः शतप्रतिशत प्रमाणीत भयाे । राष्ट्रपति पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु अबकाे उचित विकल्प हो ।
चाेलेन्द्र शम्शेरकाे निष्ठा र न्यायिक आचरणकाे बारेमा सुरूदेखि नै निरन्तर रूपमा आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै आएकाे हुँ ।उनले प्रतिशाेध साँध्न झुठाे तथ्य खडा गरी नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खाेजेकाे देखियाे ।उनकाे दावी मसंग सम्बन्धित सार्वजनिक तथ्यबाटै आधारहीन पुष्टि हुन्छ।
अवैध नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा संविधानवाद, विधिको शासन र सार्वजनिक नैतिकताप्रति निष्ठाको अंश वाँकी छ भने अविलम्ब पदत्याग गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा, जनस्तरबाटै उहाँहरुको पदिय हैसियतको अवज्ञा गर्ने अभियानलाई तिब्रता दिनुको विकल्प छैन । I'll write more in article
सर्वोच्च अदालतकाे २०७६/४/२० काे अन्तरिम आदेश (निरन्तर परमादेश) ले नदी तटीय क्षेत्रकाे मापदण्डमा २० मीटर थप गरेकाेमा, त्यतिवेला भ्याकेट निवेदन नहाली स्वीकार गरेर बस्ने, अहिले उनैले चर्काे विरोध गर्ने, अलि मिलेन कि !
आगे हाेते चेते नही, पिछे चेते हाेते नही !
'हामी दलित समुदायले पाइला पाइलामा जातीय विभेद भाेग्दै आएका छौं। आज दलित समुदायबाटै मन्दिरको पुजारी बन्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। यो जातीय विभेदविरूद्ध ठूलो फड्को हो भन्ने लाग्छ।'
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाई सक्नु भएकाे छ । अब उहाँकाे पदिय हैसियतकाे जनस्तरबाट पनि अवज्ञा हुनु पर्दछ । राजीनामा वा महाअभियाेगकाे माग सहित नागरिक प्रदर्शन कार्यक्रम घाेषणा गर्ने तर्फ साेचाैं ।
भीम रावल जी उपप्रधानमन्त्री हुँदा ०७३/४/५ मा १० मिलियनकाे एमसिसि ग्रान्ट सम्झाैता भएकाे रहेछ।त्यसअन्तर्गत अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल गठन भएछ । हालकाे एमसिसि सम्झौता तर्जुमा गर्ने कार्यमा साेहि अफिस संलग्न रहेछ । ०७३ काे सम्झाैताले नै एमसिए-नेपाल गठन गर्ने भनेकाे रहेछ ।
न्यायमा अवराेध भएकाे अवस्था छ । भित्री कारणहरू खुल्दै जानेछन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य सरहकाे निर्वाचित पदमा वहालवाला व्यक्ति राजिनामा नदिई न्यायकर्मी हुनु भाएकाे कुरा स्मरण भैरहेकाे छ।
अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।
नागरिक स्वतन्त्रताको युग हाे । स्वतन्त्र नागरिकप्रति प्रतिशाेध राख्ने सत्ताकाे आयु स्वतः छाेटिन्छ ।
टुँडिखेलका दर्शकले सांकेतिक जनाउ दिएका थिए, मञ्चमा बस्नेले त्यति पनि बुझ्न सकेनन् ।
सरकार हिंसात्मक समुह मूलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सहमति भए जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिने कानुन संशोधन दर्ता गर्छ अनि बहलबाला संसद सिंहदरबारअगाडि जुँगा मुसार्दै मान्छे अचानोमा काट्नुपर्छ भन्दै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिन्छन!
"कम्तीमा २ अर्ब ‘प्रक्रिया मिलाउँदा’ खर्च भएको छ। राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, मन्त्रीसम्मलाई यो रकम बाँडिएको स्रोतको दाबी छ।"
गिरिबन्धु टी–स्टेट, सार्ने नाममा सिध्याउने सेटिङ
सर्वोच्च अदालत विरुद्ध कुनै न्यायाधीशले आदेश गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालत भन्दा कुनै न्यायाधीश माथि हो ? साधिकार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले छलफल गरेर टुङ्गो लगाएको विषय अर्को कुनै न्यायाधीशले राेक्न वा खारेज गर्न मिल्छ ? न्यायिक अनुशासनका उपाय खोज्नु जरूरी छ ।
धन्यवाद🙏
@thapagk
एकदम सही माग:
भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ.बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका,प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकिन गरी, राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्य प्रारम्भ गरोस्।
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा
मुटु उपचारमा प्रयोग हुने इन्ट्रा एओर्टिक बेलुन पम्प मानव अंग अस्पतालले सवा २ लाखमा खरिद गरेकामा बीपी प्रतिष्ठानले ६२ लाख भुक्तान गर्यो । गंगालाल अस्पतालले साढे ३ करोडमा किनेको मोड्युलर अप्रेसन थिएटरलाई बीपीले साढे ८ करोड खर्चेको छ ।
ओली सरकारको स्वेच्छाचारी कदमको अवज्ञा गर्न, प्रतिनिधि सभालाई मार्न नदिन र संविधानवादको रक्षा गर्न डा. गोविन्द केसी सहितको अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा सहभागि हांै । मितिः ०७७ पौष २५ गते शनीवार, समयः दिनको १२ वजे, स्थानः माइतीघर मण्डला परिसर ।
महाअभियाेग सिफारिस समितिको कठघराभित्र रहेको महाअभियुक्तले बिना रोकटोक अरुलाई अनेक आरोप लगाउन पाउने, तर निजद्वारा आरोपित हुन पुगेको पक्षले भने सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका नपाउने अवस्था नरहोस् ।
दलको नेताले गडबडी गरेको खण्डमा पनि सांसदहरुले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर संसद बचाउन सक्छन् । अकालमै संसद विघटनबाट बचाउन सक्छन् भनी संविधान ७५ (५) को व्याख्या भएको छ ।
हेर्नुस् मैले के सूचना मागेकाे थिएँ र के सूचना पाएँ, प्रधानमन्त्री कार्यलयकाे कर्मचारीतन्त्रले १० दिन पछि कस्ताे सूचना दियाे ।
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पाइदैन रे । #गिरीबन्धुप्रकरण ।
प्रजातान्त्रिक, बाम वा स्वतन्त्र, जुन आवरणमा भए पनि सहकारी ठगी गम्भीर आर्थिक अपराध हाे । साेझासाझा नेपाली ठगेर बाेसाे लागेपछि हुटिङ्ग गर्दै राजनीतिकाे मैदानमा नाच्न पाइदैन । अविलम्ब अनुसन्धानकर्ता सामु आत्मसमर्पण गर्नुहाेस् । अब अदालतलाई न्याय गर्न दिनाेस् ।
राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने जायजेथा बिक्री र साटफेर गर्न पाउनेगरी कानुन आइरहेका बेला संसद्मा सबैजसो सांसदले कसरी थपडी बजाउन सकेका हुन् ? आश्चर्य लाग्छ ।
महाभ्रष्ट सञ्जाल संगकाे मिलेमताेमा अवैध नीति नियम कानून बनाएर राज्यकाे हक लाग्ने हदबन्दी छुटका जग्गा बेच्ने, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने राष्ट्रविराेधी कार्यकाे प्रतिराेध गर्नु आवश्यक देखियाे। मैले आफ्नाे कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु ।
प्रतिनिधि सभालाई मार्न नदिन र संविधानवादको रक्षा गर्न डा. गोविन्द केसी सहितको अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा सहभागि होऔ। मितिः ०७७ माघ ३ गते शनिबार, समयः दिनको १२ वजे, स्थानः माइतीघर मण्डला
प्रतिनिधि सभालाई मार्न नदिन र संविधानवादको रक्षा गर्न डा. गोविन्द केसी सहितको अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा सहभागि होऔ। मितिः ०७७ माघ ३ गते शनिबार, समयः दिनको १२ वजे, स्थानः माइतीघर मण्डला
‘प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक वा कुनै पनि खालका राजनीतिक, सार्वजनिक गतिविधिहरु गरिनुहुँदैन । अर्को कुरा, देश चलाउने पनि बालुवाटारबाट हैन । मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि त्यहाँ बस्न भएन । सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्नु पर्यो ।’
कुरा सुन्दा लाज लाग्याे । उत्तर र दक्षिण ध्रुवको अप्रत्याशित तथा अस्वाभाविक मिलन कस्ले, किन र केकाे लागि गरायाे ? दल, देश, शासन, प्रशासनकाे जिम्मा दिलाई दिने र लिनेकाे ओैकात यस्ताे छ । नेपालीले अब त चेत्नै पर्छ ।
जनसरोकारकाे विषय याे पनि
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संवैधानिक इजलासमा बहस हुने सम्भावना देखेर सम्पूर्ण तयारीका साथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, .......
अख्तियारसहित ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवादबारे चार वर्षदेखि सर्वोच्चमै अल्झियो मुद्दा
अपराधी, जड्याहा, चरित्रहीन र विवेकहीन व्यक्तिलाई टेलिभिजनमा ल्याएर, उनीहरूकाे स्तरमा झरेर अन्तरवार्ता लिनु पर्ने के वाध्यता हाे,
@RishiDhamala
ऋषि धमला जी? आम सञ्चार, पत्रकारिता र यसका मानकहरू थप क्षतविक्षत नगराैं । अति भाे अब !
अब उप्रान्त वालुवाटार स्थित कार्यकारी प्रमुखको सरकारी निवास वा राज्यका अन्य अंगका प्रमुखहरुको सरकारी निवासलाई कुनै पनि हालतमा मिचाहा वर्ग, विचौलिया वर्ग तथा भ्रष्टाचारी सञ्जालको भूमिगत अखडा बन्न दिनु हुदैन ।
अनुभव सिद्ध कुरा, अक्सर कानुन नाघ्ने व्यक्ति दश कदम जति अगाडि, सय कदम जति पछाडि पुग्छन्। मनन गराैं, कानुनकाे उचित प्रकृया पालना गर्नु पनि साधना हाे । साधनाबाट मात्र सिद्दि प्राप्त हुन्छ। अत: व्यक्तिगत, संस्थागत र राजकीय जीवनमा कानुनी परामर्शलाई उचित स्थान दिँदा सबकाे भलाे हुनेछ।
सहकारी क्षेत्रलाई लुटकाे साम्राज्य बनाउने गतिविधिमा संलग्न काेही उम्किन नपाउन ।
अनिवार्य रूपमा फाैजदारी कसुरमा अभियाेजन हाेस्, ताकि सहकारी ठगीमा आधारित अर्थ-राजनीतिक सञ्जालकाे रजगज अब देखिरहन नपराेस् ।
मिचाहा वर्ग त्यस्तो वर्ग हो, जसले कानुनी पद्धति बाहिरको प्रभुत्व (एक्स्ट्रा-लिगल हेजेमोनी) देखाउँछ । सामाजिक रूपमा आफूलाई कानुनको अधीन होइन, कानुनको समकक्षी ठान्छ । जसले सकेसम्म कानुनी पद्धति मिच्न खोज्दछ ।
टीका राेकिए पनि दशैं मनाउने क्रममा गुल्मी सम्मकाे छ दिने यात्रा सम्पन्न गरी फर्कियाे । ग्रामीण बस्तीहरू खाली हुँदै गएकाे अवस्था देख्दा सारै चिन्ता लागी रहन्छ ।
Nepal’s former Chief Justice Kalyan Shrestha, who served the country’s Supreme Court from 2005-2016, has been listed as the world’s most towering judge by the Cambridge University Press.
नियुक्ति प्रक्रिया दुषित देखिएको आधारमा पदिय वैधता संकटमा परी सक्दा पनि पदरिक्त नगरी अवैध रुपमा पदमा ���ार्यरत रहिरहनु भएका पदाधिकारीबाट भैरहेको पदाधिकार प्रयोग रोक्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
वकिलकाे थुतुनाे भाडाकाे माइक हाे र ? देउवाहरूकाे वहस सक्दा वित्तिकै रायमाझीहरूलाई भाडामा दिन मिल्ला र? जवकि विवादकाे जरिया त्यसैकाे वरिपरि छ । वकालती रङ्गमञ्चकाे मूल अंश केहिदिनमा पटाक्षेप हाेला । अनि फेरि एक पटक देखाैँला वकिल समुदायका सदाबहार वरिष्ठ नेताकाे ओजपूर्ण व्यक्तित्व ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन नागरिक तहमा पनि पुगेको छ । जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी नेतृत्वमा आइतबार नागरिक अगुवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
हामी भ्रष्ट देशद्रोहीद्वारा शासित हुन अभिशप्त छाैं ।
"ललितानिवासको सरकारी जग्गामा आँखा लगाएका ढकालले कानुनी पाटो हेर्दिएवापत न्यायाधीश रेग्मीलाई ८ आना र राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएवापत पौडेलका छोराको नाममा १४ आना जग्गा पास गरिदिएको बताइन्छ ।"
By
@saritatiwari36
यी दुई किशोरीलाई बलात्कारीले मात्रै मारेका होइनन्; यो मुलुकको स्थानीयदेखि केन्द्रीय दलतन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक ‘विवेक’ समेतमा व्याप्त आपराधिक संरक्षणवाद र दण्डहीनताले पनि मारेको हो ।
चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणलाई संवोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र महाअभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसंग थप छलफललाई निरन्तरता दिने ।
हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारिकरण गर्न दिने राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रस्तुत आलेखमा कानुनी आधारसहित विवेचना र विश्लेषण गरिएको छ ।
जुन प्रयाेजनकाे लागि हदबन्दी छुटमा लिएकाे हाे साे भन्दा फरक प्रयाेजनमा लगाएकाे जग्गा नेपाल सरकारकाे नाममा प्राप्त गर्न पनि आदेश दिइएकाे छ । राष्ट्रिय हीत तथा भूमि सम्बन्धी न्यायकाे दृष्टिले याे फैसला ऐतिहासिक महत्वकाे हुनेछ ।
उक्त जग्गा अग्नि खरेल, वालकृष्ण नेउपाने लगायत घघडान वकिलहरूकाे गृह जिल्ला झापामा पर्दछ । यस विषयमा यथासक्य उहाँ वा अरू काेहि झापाली वकिल कै पहल वा नेतृत्वमा सार्वजनिक सराेकारकाे मुद्दा दायर हाेस् । राष्ट्रिय हित रक्षाकाे विषयमा मेराे पनि ऐक्यबद्धता रहनेछ ।
"केही कानूनकर्मी छन्, जो न्याय सम्पादन प्रक्रियाका मिचाहा वर्ग हुन् । कानून क्षेत्रमा मिचाहा वर्ग मूलतः राजनीतिक संरक्षणवादमा मौलाएको हो । त्यसैले मिचाहा वर्गको अर्थ–राजनीतिक आधार सशक्त छ । मिचाहा वर्गको सिन्डिकेटले कानूनी क्षेत्र कब्जा गर्न खोजिरहेको छ" I WillWriteMoreinArticle
थरिथरिका राष्ट्रिय चटक दिवस, बर्षमा कति दिन आउँछन् कुन्नि ? फेरि अर्काे चटक दिवस हाे कि चटक सप्ताह ? नेता बन्ने हाे कि वा अभिनेता ? मनले चिताएकाे पूरा हाेस्, मंगलमय शुभकामना ।
खैर ! जनपक्षिय नेता बन्ने हाे भने, चटक नगरिकन वास्तविक अनुभव हासिल गर्नुहुन सुझाव छ ।
डा. गाेविन्द केसी सहितकाे याे टाेली पुजारी लक्ष्मण रम्तेलकाे हातबाट टीका ग्रहण गर्न आइतबार गाेदामचाैर जाँदैछ ।
विभेद उन्मुलनकाे प्रयास वास्तविक धार्मिक कार्य हाे ।
छुवाछूत मान्ने मानिस धार्मिक हुँदै हाेइनन्, ती अधर्मी हुन् । चाहे ती आफ्नै परिवारका सदस्य नै किन नहाेउन् ।
लक्ष्मण रम्तेल जी, म तपाईंको हातकाे टीका ग्रहण गर्न आउने प्रयास गर्नेछु । उपत्यकावासी तथा अन्यलाई पनि निम्ता छ।
@Himal_Khabar
पुजारी रम्तेलको हातबाट टीका थाप्दा खुशी लागेको उनले बताए। “उहाँको हातबाट टीका, प्रसाद र आशीर्वाद लिन पाउँदा खुशी भएको छु,” डा. केसीले भने।
@Himal_Khabar
नयाँ सरकार आह्वानदेखिकै निर्णयहरू संविधान र त्यसको मर्मविपरीत भएकाले धारा ७६को उपधारा ७ अनुसार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको घोषणा पनि असंवैधानिक हुने अर्यालको अर्को तर्क छ।
"बिचौलियाको सम्बन्ध त्रिकोणात्मक हुन्छ । खाली न्यायाधीश र झगडिया मात्र हुँदैन । बिचौलियाहरूले नेताहरूसँग पनि उत्तिकै प्रगाढ सम्बन्ध बनाइरहेका हुन्छन् । उनीहरू सबैको वर्गीय स्वार्थ मिल्छ ।"
थप माधव वस्नेतकाे रिपोर्टबाट ...
प्रतिनिधि सभालाई मार्न नदिन र संविधानवादको रक्षा गर्न डा. गोविन्द केसी सहितको अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा सहभागि हौ । मितिः ०७७ माघ १० गते शनिबार, समयः दिनको १२ वजे, स्थानः माइतीघर मण्डला
मेराे विचार .....
यसरी संवैधानिक इजलासलाई अवरुद्ध पार्दा संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ जना र तिनलाई नियुक्त गर्नेहरूले फाइदा लिएका छन् । उनीहरूको चलखेल बढेपछि यो स्थिति आएको हो । न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारको पनि दुरुपयोग भएको छ ।