Constitutional Law, Federalism, Infrastructure Law, Regulatory Theory, Political Economy, Public Policy, etc at Kathmandu University School of Law (KUSOL),NEPAL
📢 Great Opportunity! KU Law is now accepting admissions for 2024-2029 batches in
🎓 BACHELOR OF ECONOMICS & BACHELOR OF LAWS (BEc-LL.B)
🎓 BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT & BACHELOR OF LAWS (BBM-LL.B)
For outstanding students ready to make a difference. Don't miss out!
#KULaw
Our great neighbour India is the seventh-largest country in the world, with a total area of 3,287,263 square kilometres. Yet it is not enough for India. It wants a few kilometres more to include Nepal's Limpiyadhura, Kalapani and Lipulekh.
किन यति हतोत्साहित डाक्टरसाहेब ? रविन्द्र मिश्रले रक्तपात गरेका छैनन,बम हानेका छैनन,लुटेर खाएका छैनन,न त चालिस पचास लाख युवालाइ पेट पाल्न विदेश खेदेर यो धरती छिमेकीका लागि खालीनै गरेका छन्।उनि वर्षौंदेखि ठगेर हिडेका पनि छैनन ! उनले आस्थाको राजनीति गर्न नपाउने?किन यतिसारो कमेन्ट?
Who says Kalapani, Lipu Lekh and Limphuyadhara are "disputed territories" ? They are part of Nepal and will remain so. The Indian security forces must go back the way they moved in during the Sino-Indian war. Enough is enough ! The age of occupation must come to an end.
काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानून स्नातक तहमा पढ्ने सिमान्तकृत समुहका दुइ जना छात्र-छात्राहरुका लागि प्रत्येक वर्ष 'नीड बेस्ड' स्कलरशिप प्रदान गर्न रु. २०,००,००० को स्कलरशिप एन्डाउमेन्ट फन्ड स्थापना गर्न सकेकोमा खुशी छु। यस्तो फन्ड स्थापना गर्न चाहने साथीहरुलाई पनि स्वागत छ।
@KUnepal
प्रधान न्यायाधीसज्युले कान्तिपुरको अवहेलना मुद्दा आफै छिन्ने 'टेम्प्टेसन' राख्नु बुझ्न नसकिने कुरा हो I न्यायको शिद्धान्तले भन्छ: nemo judex in causa sua अर्थात आफूसंग सम्बन्धित मुद्दामा आफै न्यायाधिस बन्नु हुदैन I यसले प्रतिशोध निम्त्याउन सक्छ I कृपया पन्छिनुस I
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबाटो, एयरपोर्ट लगायतका संरचना निर्माण, विकास तथा प्रयोग सम्बन्धि कानूनमा विशिष्टीकृत दुइ वर्षे फुलटाइम LL. M (Energy & Infrastructure Law) सुरु गर्ने तयारी सकिदै छ।
प्राय: राजाहरुले देसको सौदाबाजी गर्दैनन् I आफ्नो शाशन टिकाउन महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रमा त्यस्तो गरेकी ? भन्ने शंकामा दम भएको भए महेन्द्रका सबैभन्दा ठुलो 'क्रिटिक' बीपीलेनै यो विषय सबैभन्दा बढी उठाउनु हुन्थ्यो होला, होइन र? यो पक्षलाइ अलि आत्मसंयम राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ कि?
The University of Nepal (UoN) will be an autonomous world–class institution whose graduates will be well prepared to meet existing and future challenges, improve their own lives and serve the people of Nepal and the world.
प्रधान मन्त्रीज्युले डा केसी, चिकित्सा शिक्षा बिधयेक र बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरुका बारेमा आएका अभिव्यक्ति जस्ता विषयहरु प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। ठुलो उद्द्येश्यमा हिडेको सरकारले यी सरल विषयहरु सडकका लागि छोड्नु हुदैन। उहाले चाहनुभयो भने यी सबैको समाधान २४घन्टामा निस्कन सक्छ।
Nonsense and egoistical! In the Nepali psyche, no such "special relationship" exists; it is your bandwagon, not ours. We have and will always be a sovereign country that answers to our people. The rest is your foul play.
यो भ्रमण असफल मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिको गम्भीर घात हो। यसको कुनै उपलब्धि छैन। रेल वे र पाइपलाइन्स भारतलाइ नेपाल बँधुवा बनाउन चाहिएको हो। यो सर्वथा अस्वीकार्य छ। यी शर्तमा भारतको बिजुलीको बजार हामीलाई चाहिएको छैन।
राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रि नियुक्तिको विषयमा त्रुटि भएकाले सर्वोच्च अदालतले सोलाइ सच्याउन मा. शेरबहादुर देउबालाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाइ परमादेश गरेको हो। जहाँ अदालतको आदेश अनुसार दोहोर्याएर कार्य गरिन्छ, सो आदेश बमोजिम भनि उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ।
कश्मिर सुरुवात हो कि अन्त ? यसको योजनाकारलाइ थाहा होला I तर हिमाली क्षेत्र निकै अशान्त भएको छ I हाम्रो असुरक्षा बढेको छ I सरकारले बेलैमा संवेदनशील हुनुपर्दछ, हिमालमा सधैंनै लहरो तान्दा पहर�� गर्जेको छ I
You are not welcome, sir ! You should not have come to Nepal in the first place. Since you decided to come, you should have said sorry for the blockade you implemented as well as all the misgivings that the NEPALESE people had to bear.
यो न त दल विभाजन सम्बन्धि शैद्धान्तिक छलफल गर्ने बेला हो, न त विधेयक ल्याउने बेला । तीन वर्ष अघि नया ऐन मार्फत ल्याइएको वर्तमान प्रावधान सबै किसिमले ठिक देखिन्छ । संसद अधिवेशन मा छैन भन्नुको अर्थ छाडा दृष्टिकोण राख्न पाउनु पर्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन ।
सुकुम्बासी रे । यिनको बोली सुन्नुस् त। क्षेत्र फरक हुंदैन यो तहको विभेद । बालेनको घरमा आगो लगाउन गई सके भनिरहेको छ। कृपया
@NepalPoliceHQ
यो मान्छेलाई तत्काल समात्नुस् ।
"आमाले फलानो व्यक्ति बच्चाको बाबु हो भनेर दाबी गरिरहँदा यसको निर्क्याैल गर्ने न्यूनतम दायित्वबाट अदालत किन पन्छियो ? सहमतिको सम्बन्ध भन्ने नाममा बच्चाको बाबुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?"
गैरकुटनीतिक नै होला,तर चिनिया राजदुतले जे भनेका छन् सत्य नै भनेका छन्।नेपालको हितमा नै बोलेको देखिन्छ।बरु 'नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमाथि चिनियाँ राजदूतको टिप्पणी असोभनीय छ' भन्ने पुर्व राजदुत चाहिं को रहेछन.?सहि कुरा बोलेको भए नाउँ किन लुकाउनु नि !
हाउसको लिडर भनेको प्रधानमन्त्री हो I उनले जहिले पनि अग्राधिकार पाउँछन I यो हैसियत प्रतिनिधि सभाले नै दिएको हो I यो केसमा सभामुखको आज्ञाले उनले संसदीय उत्तरदायित्व बहन गरेका हुन् I प्रतिपक्ष झनै सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्दछ I यस पछिको प्रक्रियामा प्रशस्त छलफल गर्न सकिदैनथ्यो र ?
संसदमा जब प्रम बोल्न खोजे ...
प्रम केपी ओली सम्बोधनका लागि रोष्ट्रम चढ्नेवित्तिकै प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेराउ गरे। सुरुमा नाराबाजी हेरिरहेका प्रम केही समयपछि भने थाकेको जस्तो देखिए। त्यहीबीच सभामुखले संसद स्थगनको घोषणा गरे।
[गति बढाइएको भिडियो]
Clear violation of Article 17(2)(a) and (b) of the Constitution: Police power must not infringe upon freedom of opinion, expression, and the right to assembly without arms. The Government of Nepal is failing to meet these prerequisites.
#ConstitutionalRights
#FreedomOfExpression
"
चिकित्सा शिक्षा ऐनका विषयमा के सहि के गलत ? भन्ने बारेमा बहस चलि रहला I आम जनताको हितमा एक अर्कालाई विश्वासमा लिन सक्ने अवस्था भने अहिले पनि छ I यो सरकार डा. केसीको पनि हो I वार्ता टोली गठन गर्न तथा डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि अग्रसरता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु I
‘आधा रोग त डाक्टरहरूले गरेको व्यवहारले निको पारेको देखेँ’, खनियाँले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘उहाँलाई हिजो ४ वटा अस्पतालमा लगें, छुँदा पनि मरिहालिन्छ झैँ गरे, यहाँ आउँदा त अर्कै संसार हो कि जस्तो लाग्यो ।’
नयां नक्सा जारी हुनु धेरै राम्रो कुरा हो। सभ्य र मर्यादापूर्ण भएर आफ्नो पक्षको वकालत गर्ने हो। अन्तरास्ट्रिय रुपमा प्रयोग हुन सक्ने विषयवस्तुमा बोल्दा नेपाली जनताको प्रोटोकल अपमानित हुनुहुदैन। हामी सबैले राम्रो काम गरेर मात्र पुग्दैन त्यसको निर्वाह गर्न पनि सक्नु पर्छ ।
विचरा नेपालका प्रधान मन्त्रीहरु ! यहाँ जनताले दिएको म्यान्डेटको के अर्थ छ र ? उनीहरुलाई बढार्न कहिले राजा प्रयोग भए,कहिले माउँ पार्टीका हरुवाहरु,कहिले शस्त्रधारी,कहिले क्रान्तिकारी, र कहिले राष्ट्रपति।अब सभामुख कुचो लिएर उभिएका छन । प्रजातन्त्रको यो आर्तनाद कुन दैवले सुन्ने होला?
Congratulations to the Government of Nepal for winning Axiata Investments and Ncell v Nepal, ICSID Case No. ARB/19/15. The charge that Nepal denied justice to the petitioner has been rejected by the Tribunal in the Hague, among other things.
Kathmandu University School of Law (KUSOL) is planning to launch an integrated Bachelor of Economics and Bachelor of Law (BEc, LL.B) programme at Dhulikhel from early next year. The Academic Council of the University is going to give it a go ahead sometime very soon.
सिक्नु पर्ने कुरा ! प्रधान मन्त्रि ऋषि सुनकको संस्कृतिमा देउसी पनि हुँदो हो त उनले अवश्यै न. १० डाउनिङ स्ट्रीटमा बत्ति बाल्ने मात्र नभई देउसी पनि खेल्न दिने रहेछन। विविधतालाइ स्वीकार नगर्नु लाजमर्दो हुन्छ; तर आफ्नो संस्कृतिलाइ मान्नु आफ्नो स्वाभिमान व्यक्त गर्नु पनि हो।
सरकारले यो भिजिट् तत्कालै रद्द गरोस। हामी बीच सिमा विवाद छ।उनले नेपालका बारेमा नराम्रो बोलेका छन्। यो राजनीतिक तहमा समाधान गर्नु पर्ने विवाद हो ।सेना संग किन कुरा गर्ने ?यस्तालाई कसरी अनररी दर्ज्यानी चिन्ह दिन मिल्छ ? के अर्थ लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा।
आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने भन्ने नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता बमोजिम हाल विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई थुनछेक गर्न लगाईएका करहरू सरकारले फिर्ता लिनेछ भन्ने विश्वास गरौँ ?
Our Finance Minister has offered an outdated, insensitive and technocratic explanation. Clean energy is a public health issue, sir ! Eliminate the use of fossil fuel even though it might hurt your revenue economics in some way. Be assured that we can sustain with clean energy.
सांसदले व्यापक प्रश्न उठाएपछि विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महशुल बढाउनुको कारणबारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिएका छन्।
via
@setopati
दुर्भाग्य हो, संविधान, कानून र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसदका महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भुमरीमा पारिएका छन्। न उनको भूमिकामा त्रुटी छ, न त संविधान र कानूनको व्याख्यामा। त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यहि गर्थें जो उनले गरेका छन्।
A small country like Nepal must always practice independence in its decision making and believe in the power of co-existence, truth and ideology in international relations.
एकीकृत नेपाल राष्ट्रको निर्माण ऐतिहासिक तथ्य हो भने यसका निर्माता वा सूत्रधार राजा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यही विन्दुबाट एकीकृत राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
सभामुखले कुन ऐन अन्तर्गत संवैधानिक परिषद् विरुद्ध निवेदन हाल्नु भएको हो। सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नागरिकको रूपमा जाने हो । सभामुखका रूपमा होइन । सभामुख आफै राज्यको पदाधिकारी हुनु हुन्छ । राज्य विरुद्ध वहाँको कुनै दाबी हुन सक्दैन
यो प्रधानमन्त्रिको शपथ ग्रहण हो, त्यहाको महाराजधिराजको राज्याभिषेक होइन। हाम्रा प्रधानमन्त्रिको शपथग्रहण समारोहमा मोदी आउंछन र ? यति धेरै थामी नसक्नु मिडिया छन् यहाँ। कसैले लेख्दैन यो राजदुतावासले गर्ने काम हो; सार्भभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रिले होइन।
दुभाग्यपूर्ण खबर ! यो स्तरको लगानीकर्ता यसरी भासिनु हुँदैन। यसले बल्ल बल्ल उकालो लाग्न थालेको अर्थ व्यवस्थालाई कस्तो असर पर्ला। नेपाल सरकारले तत्काल 'इण्टर्भेन' गर्नु पर्दछ। सरकारको काम कर असुल्ने मात्र होइन। संकटमा परेकालाइ उद्धार गर्ने पनि हो।
यो गरिब मुलुकको श्रोत र साधनलाई यसरी उधारोमा बेच्नु राष्ट्रघात हो ! जबसम्म भारतलाइ पोल्टामा दिएको परियोजनाहरु फिल्डमा सम्पन्न हुँदैनन्, यो प्रक्रियामा जानु राष्ट्रको हितमा छैन। राष्ट्र सम्पदाको यो हचुवा उधारो खरिदबिक्री अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बच्ने छैन।
अंगीकृत नागरिकताको दफामा 'नेपालमा जन्म भई' भन्ने शब्द झिकेर अब नेपालमा जन्म नभए पनि नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बावुको देशको नागरिकता नलिएको व्यक्तिले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्नु ठिक हो त? मैले नबुझेको हो कि के हो ?
प्रधानमन्त्रि र निजले बनाएको क्याबिनेट संविधान बमोजिम सबै किसिमले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगगर्न सक्षम छ।संविधानले उल्लेख नगरेका अन्य समानान्तर संरचनाहरूले प्रधान मन्त्रिलाई कमजोर तुल्याउने छन्।प्रतिनिधित्व जरुरी ठान्नेले क्याबिनेटमा ठाउं खोज्ने हो।यो प्रणालीलाईनै बिथोल्नु हुँदैन।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पुर्व रजिस्ट्रार तथा स्कूल अफ इञ्जिनियरिङ्गका पुर्व डीन प्रा. भोला थापा (first on the left side) विश्वविद्यालयको नया उपकुलपति नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ! नयाँ उपकुलपतिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना !
"We have the newest Constitution in the world and it represents the hopes and aspirations of the people, which have been expressed twice through the Constituent Assembly. Now there is a commentary on it"
चित्त नदुखाउनुस माननीयज्युहरु! नेपालमा संसद्को सर्वोच्चता छैन। सर्वोच्चता केवल संविधानको मात्र छ।सरकार वा संसदले गरेको सबै गठबन्धन सहि नहुनसक्छ।के सहि हो,के चाहिं होइन? हेर्ने अधिकार अदालत को हो।र अदालतले ठिक गरेको छ।गल्ति गर्नेले ठुलो स्वरमा बोल्नुहुँदैन।
किन दु:ख गर्नु हुन्छ ? यो प्राज्ञिकहरुले गर्ने काम हो। निष्ठावान नेताहरुको सहयोग भएमा नयाँ लिबरल आर्ट्स इनिसिएटिवका रुपमा नवलपरासीमा स्थापित हुन गैरहेको युनिभर्सिटी अफ नेपालले पछाडी पर्न गएका यस्ता सबै अपेक्षाहरुलाइ पुरा गर्न सक्छ। आउनुस हातेमेलो गरौँ।
No need to make it complicated, Yogesh Ji! Was he not the king who united the country? It is difficult in such a situation to separate a person from their deeds, as a person's actions are often a reflection of their character and values.
के भन्नु भएको प्रधान मन्त्रीले? प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सभाले बनाएको होइन? उहाँका अनुसार त दिल्लीले खरिद बिक्रि गर्दोरहेछ नि त सभाका सदस्यहरुलाई ! होइनभने यसले कसरि प्रधान मन्त्रि बनाउँछ।नेपाली जनताको यत्रो ठुलो बेइज्जति हुँदा पनि किन यो संसद अकर्मण्य छ ?
यो समस्याको समाधान विदेशमा पढ्न बाहिरिने रकम नियन्त्रण गरेर मात्र हुन्छ र ? देश भित्रको पढाई समसामयिक, गुणस्तरीय तथा प्रतिश्पर्धाशील बनाउनुका साथै रोजगारका आन्तरिक अवसरहरुको पनि वृद्धि गर्नु पर्दैन?
डाक्टर साहेब, प्रतिपक्ष विनाको सरकारको फेरी कुरा नगरौं होला। हामीले"तँ पनि चुप म पनि चुप/काले काले मिलेर खाउँ भाले" हुने सहमतिय प्रणाली देखेकै हो।देसमा संविधान छ।सरकार निर्माणका प्रावधान छन्।मतदाताले सबैको हिसाब गरेरै पठाएको हो। हैसियत अनुसारको राजनीति गर्दा देसलाइ राम्रो हुन्छ।
देशको संकट हल गर्न यसो गरौं:१.धारा७६(२)वमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान/पूर्व प्रम वाहेककाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं;२.दलका प्रमुख/पूर्व प्रम रहेको निर्देशक समिति;३.साझा न्यूनतम कार्यक्रम(कोभिड नियन्त्रण,TRC/मुद्दा,संविधान संशोधन,आर्थिक राहत इ.)लागू४.एक बर्षभित्र चुनाव!
दुर्भाग्य ! सात वर्ष अघि १.८ बिलियन डलरमा खरिद गरेको तथा एनसेलमा कुल ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको आजिएटा नेपाल सरकारको लगानी संस्कार विहिनताका कारण नेपाललाई निर्वश्त्र गर्दै बाहिरिदै छ। यहाँको लगानीलाई 'बिजनेस लस' का रुपमा राइट अफ् गर्दैछ। रहरले हो त ?
A bank loan is a financial liability and should be treated with respect. If you have a concern about your loan, there are several ways you can raise it officially. It's important to communicate professionally, even in difficult situations.
एउटा दुर्घटनाबाट देस जोगिएको छ I राजिनामाका कारण अब मंत्रीज्यु कथित कृत्य गर्नगराउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। तर यो हाई प्रोफाइल केसलाइ कानुनले कसरी समेट्दछ? यसबारेमा प्रधान मन्त्रीज्युबाट संसदप्रतिको जवाफदेहिता (Prime Ministerial Accountability) खोज्नु पटक्कै अस्वाभाविक होइन ।
संविधानले विकास निर्माणकालागि तिन तहको सरकार र तिनकालागि अधिकारको भिन्दाभिन्दै वा साझा सूचीहरुको व्यवस्था गरिसकेको छ I संविधानशास्त्रले कुनै तहको संसदलाई पनि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने हैशियत दिएको छैन I सांसद विकास कोषको प्रावधानले अब संवैधानिक चुनौती खप्नु पर्ने छ I
कुलमान घिसिङ्गको क्षमता र चरित्र दु:खका दिनमा मुलुकले देखिसकेको छ। हामि पुनः 'ट्रायल एण्ड एरर' मा जना सक्ने अवस्थामा छैनौं। उहाँको पुनर्नियुक्ति विद्युत क्षेत्रको आम उपभोक्ताको चाहना हो। यसको सम्मान हुने आशा गरौँ ?
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर तथा निजको कार्यकालमा जारी भएको "नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४" संग सम्बन्धित विषयवस्तु बारे श्रोत सामाग्रीहरु संकलन गर्दै छु । साथीहरुको सल्लाह तथा सहयोगकोलागि अनुरोध छ।
गर्न सकेको भए सार्कले कम्तिमा "साउथ एसियन" को भावना विकास गर्न सक्थ्यो। यसबाट साझा विकास र सहअस्तित्वका बलिया बहुपक्षिय आधारहरु निर्माण हुनसक्थे I बिमस्टेकमा त्यो सम्भावना छैन I हामी "लुक इस्ट" होइन; "लुक नॉर्थ" को अवस्थामा छौं। किन यति धेरै "कन्फ्युजन" ?
The multiparty system is on the verge of collapse in Nepal. The Government has passed a very unconstitutional ordinance which will erode organizational discipline in all political parties. Now another burden on the Supreme Court to correct the course.
This is a day of learning and inspiration for Nepali Congress. Elections may come and elections may go, but if you want to stay on as a credible party, never take voters for granted. They can switch over.
This must be a really tough time for you, Pradeep Daju, but I’m so impressed by your courage and endurance. Keep on fighting and don’t give up. You have a huge crowd of friends and family standing by your side.
King Prithvi will remain the hero and builder of Nepal. He deserves as much respect as George Washington,Simon Bolivar, Napoleon Bonaparte,Mustafa Kemal Atatürk, Sun Yat-sen, and Otto von Bismarck as the founder of their country with a clear vision of what they wanted to achieve.
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको यथोचित सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो। पुष २७ को राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सरकारले ‘नेपाल दिवस [Nepal Day]’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा कायम गरोस्।
नेपाली रुपैयाँमा पृथ्वीनारायणको तस्बिर अंकित गरियोस्। सरकारी कार्यालयमा उहाँको फोटो टाँगियोस्।
हाम्रा भूभागतिर मडारिएको शितयुद्ध,भूराजनीतिक जटिलता र विश्वशक्तिको द्वन्द केन्द्रको रूपमा विकसित~ नेपालमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा पौष २७ गते भव्यताका साथ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन र सार्वजनिक बिदा गर्न सरकारसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
अभिव्यक्तिको अधिकार परिवर्तनका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण मानिन्छ I सामाजिक संजालमा होस् या अन्ततिर, आफ्नो टिप्पणी जतिसुकै असहज भएपनि घोचपेंच नगरी नैसर्गिक स्वच्छ र सरल रुपमा राख्न सकिन्छ I सरलता बाटै स्वच्छता जोगिने हो। तिक्ततापूर्ण भाषाले छलफल होइन, विद्वेष जन्माउछ I
ठाडो आदेस गरेको होइन।न्यायिक प्रक्रियामा आएको आदेस हो।यसको शैद्धान्तिक आधार आफैमा स्पष्ट देखिन्छ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने हो।अभियुक्तलाई निर्दोष भनेको होइन।त्यैपनि टिप्पणी गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। तर न्यायाधीसहरु माथि खनिएर जुन स्तरका टिप्पणीहरु देखिएका छन् , दु:खद हो।
@krishnakirtipur
@Sajha_Party
किशोर थापा अत्यन्त योग्य र चरित्रबान उम्मेदबार हुन् ! उनको उम्मेदबारीले अरु पार्टीहरुलाइ पनि योग्य र चरित्रबान उम्मेदबार दिन बाध्य गर्ने छ I
Kathmandu University School of Law (April 8, 2021) New buds have grown in trees, and flowers have started to bloom. The temperature is medium, not too cold and not too hot. Mild windy days and nights. Yes, it is Basanta Ritu in Nepal.
आफ्नो विषयवस्तुमा समाचारपत्र, अनलाइन वा टिभि इन्टरभ्यु दिन राम्रै लाग्छ, तर अचेल "शिर्षक / 'क्याप्सन आतंक" धेरै हुनलाग्यो । आकर्षक बनाउन बोल्दै नबोलेको र चिताउदै नचिताएको कुरा पनि शिर्षक वा क्याप्सनमा पाइन थाल्यो। चर्को बोल्ने परम्परा नभएका मान्छेलाई सार्है मर्का पर्ने भयो ।
संवैधानिक विषयवस्तुमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर अदालतले संवैधानिक प्रश्नको निरोपणगर्दै विवाद सम्म समाधान गर्ने हो। यसले राजनीति गर्नेहरुको इक्षा-आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्नसक्दैन। फैसलाको रिपोर्टिंग गर्ने मिडियाले यो संवेदनशिलतालाइ बुझिदिनु पर्दछ।
ऋषि सुनक हिजो प्रधानमन्त्रि नियुक्त भए, आज संसदमा जवाफ दिँदै छन्। प्रश्न गर्ने अधिकारले संसदीय पद्धतिमा धेरै महत्व राख्दछ। हाम्रा सभामुख हरुले संसदलाई कहाँ पुर्याए ? हिसाब माग्ने पनि यहाँ कोहि छैनन।
Green MP Caroline Lucas asks if environmental pledges made in the 2019 manifesto will be upheld
"We will deliver on all those ambitions... We care deeply about passing our children an environment in better state than we found it," the PM says
#PMQs
"There is enough evidence, but we should not incite political manipulation on such a sensitive issue of national identity. We should not make it easy for India to run away from the talks" - BN Shrestha
"We are proud to have proclaimed democracy/republic after a long struggle. However, a former secretary in India's foreign ministry is "announcing" the overthrow of the Nepal government and formation of a new one. That too on the strength of their own people'(assets)in Kathmandu."
लामो संघर्ष पछि लोकतन्त्र/गणतन्त्र ल्यायौं भनेर गर्व गर्छौं। भारतका विदेश मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव चैं नेपालको सरकार गिराउने र बनाउने 'घोषणा' गर्दैछन्। त्यो पनि काठमाडौंका आफ्ना 'मान्छे' (Asset) का भरमा रे। भारतको यो मिचाहा सोच र यहाँका 'Asset' नेपाल-भारत सम्बन्धका प्रमुख बाधक!
मध्यरातमा त्यो पनि महानगर प्रमुखको निर्देशनमा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाउनु दु:खद् र निन्दनीय छ।
जसको नेतृत्वमा हामीले नेपाली नाम र पहिचान प्राप्त गरयौं तिनै राजाको प्रतिमा हटाउनु, तोडफोड गर्नु संसारका अघि लाजमर्दो कुरा हो। पोखराको पृथ्वी चोकबाट हटाइएको
एनजिओको खाजामा विष हालेको हुन्छ र ? कि त्यसको गुणस्तर हुँदैन? आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध भएका बेला कसैले सहयोग गर्यो, उसका प्रति यत्रो वैरभाव? एनजिओ अस्वीकार्य नै हो भने नियम बनाएर प्रतिवन्धित गर्दा राम्रो नि त ! यो त सार्है 'रियाक्सनरी' कुरा भएन ?
"प्रतिस्पर्धा नै नरहने गरी प्रतिपक्ष समेत भागबण्डामा आउनु लोकतन्त्र र संविधानप्रति नेताहरुको म्याच फिक्सिङ हुन जान्छ, प्रतिस्पर्धा नरहनु भनेको लोकतन्त्र होइन"
किन नजानु ?गुणस्तरीय शिक्षा नपाएपछि केगर्ने?गुणस्तरका लागि लगानी गर्नुपर्छ।जहाँ सरकारले एउटा विश्वविद्यालय (जस्तो त्रिभुवन विवि)लाइ १४अर्ब र अर्को(जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालय)लाइ ८करोड मात्र वार्षिक लगानी गर्दछ,यस्तो विभेदमा गुणस्तरको कुरा यस्तैतेस्तै हो।
Reinvestigation by way of revenge? Is it because the deposed King is exercising his right to free speech and expression as an ordinary citizen of the country?
नेपालले गर्ने अंतर्राष्ट्रिय व्यवहारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर पर्याप्त हुन्छ ।मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको अन्तिम विन्दु प्रधानमन्त्री नै हो। सरकारको कुनै अर्को पदाधिकारी वा मुलुकको अन्य कुनै पार्टीको नेताको प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिग्नेचर) आवश्यक हुँदैन।यस्तो किन ?