ऑन ड्यूटी TTE की वीडियो बनाना, ₹7000 और 7 साल की सजा हैं,ये कब से लागू हैं..? @RailMinIndia @RailwaySeva

लखनऊ के हसनगंज थाने ने तैनात दरोगा जी बेचन यादव डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

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कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली के निजीकरण के विरोध में कई हजारों की संख्या में लखनऊ के बिजली कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परंतु इतने बड़े प्रदर्शन की गोदी मीडिया में एक भी डिबेट या खबर नहीं चलाई गई, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्लैकआउट रहा, जबकि सबको पता है बिजली की निजीकरण से बिजली के दामों में कई गुना वृद्धि होगी, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के गरीब जनता की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी, आज प्रदेश के समस्त किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, परंतु निजीकरण के बाद किसानों की बिजली इतनी महंगी हो जाएगी की अन्नदाता अपने खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे, बिजली के निजीकरण से 26000 रेगुलर के कर्मचारियों की व 50000 संविदा के कर्मचारियों की नौकरी जाना तय है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, युवाओं के सरकारी नौकरी के अवसर समाप्त हो रहे हैं, और महंगी बिजली से प्रदेश के कई जिले लालटेन युग में आ जाएंगे। जग जाहिर है कि बिजली के निजीकरण से आम जनता की जेब को काटा जाएगा, किसानों को मुफ्त बिजली में समस्या होगी, बिजली कर्मचारियों का भविष्य तबाह हो जाएगा और वह और उनके परिवार रोड पर आ जाएंगे, सरकारी नौकरी के पद समाप्त हो जाएंगे, जबकि बिजली कर्मचारियों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 2016-17 में एटीसी हानियां 41% थी उन्हें घटकर मात्र 17% पर ला दिया है और भारत सरकार की रिवैंप योजना के वर्ष 2023 से 2025 के अंतर्गत 41000 करोड़ रूपया सरकारी धन तो सिर्फ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किया है, इससे मात्र 1 साल के अंदर यह लाइन हानियां 15% के अंदर आ जाएगी। इतना सरकारी धन खर्च करने के बाद निजीकरण का क्या मतलब है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार निजीकरण किसके लिए किया जा रहा है, निजीकरण से फायदा किसको होने वाला है, अभी बिजली एक आवश्यक सेवा है ,जन-जन की आवश्यकता है, और हर घर तक बिजली पहुंचाना सरकार का दायित्व है, फिर इस आवश्यक सेवा को व्यापार कौन बना रहा है, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरी पड़ी है जनता की समस्याओं की उसे कोई परवाह नहीं है। पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण में हो रहा है इसमें कॉरपोरेट, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस चरम पर है, सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। इसलिए सिटीजन मीडिया से मेरा विनम्र अनुरोध है इस जनहित के मुद्दे पर व्यापक कवरेज करें, डिबेट करें और सही बात जनता के बीच में लाएं। जय हिंद @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @UPGovt @ChiefSecyUP @UPPCLLKO @aajtak @ABPNews @ZeeNews @news24tvchannel @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes @htTweets @RahulGandhi @yadavakhilesh @Mayawati @ravishndtv @dhruv_rathee @ppbajpai

सोनभद्र बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, कई संगठनों के सदस्यों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले किया विरोध प्रदर्शन। #Sonbhadra | @UPPCLLKO

लखनऊ में बिजली विभाग ने दिन और रात के अलग-अलग रेट लगाने की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल 20% तक बढ़ सकता है, क्योंकि रात के समय ज्यादा बिजली खर्च होने पर बिल भी अधिक आएगा। फिलहाल यह व्यवस्था भारी और लघु उद्योगों पर लागू है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से TOD टैरिफ घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जाएगा। उपभोक्ता परिषद ने इसे लागू नहीं होने देने की चेतावनी दी है, हालांकि किसानों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। #Lucknow #ElectricityTariff #TODTariff #ConsumerCouncil #ElectricityBill #UPPowerDepartment #AgriculturalExemption @UPPCLLKO @aksharmaBharat