![उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ Profile](https://pbs.twimg.com/profile_images/1559600453587210240/cSxJZ4zq_x96.jpg)
उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट । ।। उपभोक्ता देवों भव ।।President-Rajeev Singh : General Secretary-Jitendra Singh Gurjar
Lucknow, India
Joined May 2020
दिनांक 10 फरवरी को मध्यांचल मुख्यालय व शक्ति भवन मुख्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में हुई जबरदस्त विरोध सभा। असंवैधानिक रूप से किए जा रहे बिजली के निजीकरण को व्यापक जनहित में निरस्त करने की मांग की। @narendramodi
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उत्तर प्रदेश शासन की एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा जारी मिनिट्स में बिजली के निजीकरण के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को मानक के रूप में माना है, जो की पूर्णतया असंवैधानिक है क्योंकि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट अभी सिर्फ एक ड��राफ्ट डॉक्यूमेंट है इस ड्राफ्ट पर उपभोक्ताओं एवं कर्मचारी संगठनों की और से हजारों आपत्तियां दर्ज की गई है, जिनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, इस स्थिति में सिर्फ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर निजीकरण किया जा रहा है तो इससे ब्यूरोक्रेट्स एवं कारपोरेट की खुली साठ-गाँठ उजागर हो रही है। अपने चहते पूंजीपति मित्रों को 42 जनपदों में बिजली विभाग की समस्त जमीनों को मात्र ₹1 प्रति महीने की लीज पर देने का प्रावधान है जो की इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 131 का खुला उल्लंघन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की आड़ में पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है इसे तत्काल व्यापक जनहित में रोका जाना चाहिए। @narendramodi
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बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों की नियुक्ति की बिडिंग में बड़े स्तर पर कॉर्पोरेट घरानों को शिथिलता देना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिली भगत को उजागर कर रहा है। 1-कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रावधान को शिथिल कर देना मतलब साठ-गाँठ का रास्ता निकाल लेना है। 2- कंपनी का औसत 3 साल का टर्नओवर 500 करोड़ के स्थान पर 200 करोड़ कर देना। 3- कंपनी के वर्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट 500 के स्थान पर मात्र 200 कर देना, 4- जो 10 एक्सपर्ट रखे जाएंगे उन सभी को ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या यह है की निजीकरण की रिपोर्ट कहीं और से उठाकर कॉपी पेस्ट कराना है। इतनी शिथिलता देना इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि जिसको भी यह काम देना है उसका चयन अंदर ही अंदर कर लिया गया है, बिडिंग की प्रक्रिया तो मात्र एक औपचारिकता है। इससे तो ऐसा भी लग रहा है कि जिन निजी घरानों को ऊर्जा निगमों को बेचना है उनके नाम भी अंदर ही अंदर तय हो गए है जिन निजी घरानों को निगमों को खरीदना है कहीं ना कहीं यह कंसलटेंट उन कंपनियां उनके साथ या पावर कारपोरेशन के साथ पहले से ही कार्य कर रहे है, यह सरासर मनमानी एवं असंवैधानिक है, सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव निजी घरानों को बेचना, नहीं तो प्रदेश की आम जनता के हित में है, ना ही किसानों के हित में है, और ना ही बिजली कर्मचारियों के हित में है इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण रूपी हो रही खुली लूट को तत्काल व्यापक जनहित में रोका जाना चाहिए। @narendramodi
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उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ( @UPPCLLKO ) की पूरी टीम, सभी कर्मचारियों और इंजीनियरों को #MahaKumbh2025 के भव्य आयोजन में शानदार विद्युत व्यवस्था के लिए हार्दिक बधाई! ⚡🌟 75,000+ LED लाइट्स और मजबूत बिजली ढांचे से यह ऐतिहासिक आयोजन रोशन हुआ, जिसे NASA के अंतरिक्ष यात्री ने भी कैद किया! 🚀🇮🇳 यह भारत की प्रगति का एक अद्भुत प्रमाण है! 💡👏 #KumbhFromSpace #UPPCL #IndiaShining
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उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन लखनऊ पर हुई विशाल विरोध सभा। व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस दिया जाए। @narendramodi
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कल राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली के निजीकरण की विरोध में हुई जबरदस्त विरोध सभा। इंकलाब जिंदाबाद @narendramodi
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कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली के निजीकरण के विरोध में कई हजारों की संख्या में लखनऊ के बिजली कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परंतु इतने बड़े प्रदर्शन की गोदी मीडिया में एक भी डिबेट या खबर नहीं चलाई गई, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्लैकआउट रहा, जबकि सबको पता है बिजली की निजीकरण से बिजली के दामों में कई गुना वृद्धि होगी, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के गरीब जनता की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी, आज प्रदेश के समस्त किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, परंतु निजीकरण के बाद किसानों की बिजली इतनी महंगी हो जाएगी की अन्नदाता अपने खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे, बिजली के निजीकरण से 26000 रेगुलर के कर्मचारियों की व 50000 संविदा के कर्मचारियों की नौकरी जाना तय है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, युवाओं के सरकारी नौकरी के अवसर समाप्त हो रहे हैं, और महंगी बिजली से प्रदेश के कई जिले लालटेन युग में आ जाएंगे। जग जाहिर है कि बिजली के निजीकरण से आम जनता की जेब को काटा जाएगा, किसानों को मुफ्त बिजली में समस्या होगी, बिजली कर्मचारियों का भविष्य तबाह हो जाएगा और वह और उनके परिवार रोड पर आ जाएंगे, सरकारी नौकरी के पद समाप्त हो जाएंगे, जबकि बिजली कर्मचारियों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 2016-17 में एटीसी हानियां 41% थी उन्हें घटकर मात्र 17% पर ला दिया है और भारत सरकार की रिवैंप योजना के वर्ष 2023 से 2025 के अंतर्गत 41000 करोड़ रूपया सरकारी धन तो सिर्फ बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किया है, इससे मात्र 1 साल के अंदर यह लाइन हानियां 15% के अंदर आ जाएगी। इतना सरकारी धन खर्च करने के बाद निजीकरण का क्या मतलब है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार निजीकरण किसके लिए किया जा रहा है, निजीकरण से फायदा किसको होने वाला है, अभी बिजली एक आवश्यक सेवा है ,जन-जन की आवश्यकता है, और हर घर तक बिजली पहुंचाना सरकार का दायित्व है, फिर इस आवश्यक सेवा को व्यापार कौन बना रहा है, क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरी पड़ी है जनता की समस्याओं की उसे कोई परवाह नहीं है। पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण में हो रहा है इसमें कॉरपोरेट, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस चरम पर है, सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। इसलिए सिटीजन मीडिया से मेरा विनम्र अनुरोध है इस जनहित के मुद्दे पर व्यापक कवरेज करें, डिबेट करें और सही बात जनता के बीच में लाएं। जय हिंद @narendramodi
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आज राजधानी लखनऊ की शक्ति भवन पर हजारों की संख्या में उपस्थित बिजली कर्मचारियों ने बिजली के निजीकरण के विरोध में की विशाल विरोधी सभा। सभी ने खड़े होकर संकल्प लिया कि बिजली का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। पूर्वांचल और ��क्षिणांचल की गरीब जनता को लालटेन युग में नहीं जाने दिया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद @narendramodi
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बिजली के निजीकरण के विरोध में राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारियों की हुई विशाल विरोध सभा, बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों की नियुक्ति के लिए की जा रही असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग का पुरजोर विरोध किया गया। सभी ने कहा निजीकरण किसी को भी स्वीकार नहीं, बिजली एक आवश्यक सेवा है इस व्यापार किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद @narendramodi
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चुनिंदा पूजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध आज हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ के बिजली अभियंता, कर्मचारी व संविदा कर्मचारियों ने की विशाल विरोधी सभा। बिजली कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए अनुरोध किया गया है कि जन विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद जय हिंद @narendramodi
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आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली के निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन पर ऐतिहासिक हजारों अभियंताओं, कर्मचारीयो एवं संविदा कर्मचारियों की विरोध सभा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, लखनऊ के बिजली कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि बिजली का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब तक निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा, यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद @narendramodi
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आज 22 जनवरी, को मध्यांचल मुख्यालय व शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ पर बिजली निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों के साथ 23 जनवरी को होने वाली असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग के विरोध में हुई जबरदस्त विरोध सभा।* इंकलाब जिंदाबाद "सलाहकारों वापस जाओ" "Consultant Go Back" @narendramodi
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उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों के साथ 23 जनवरी को शक्ति भवन में होने वाली असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग का होगा तीव्र विरोध. इंकलाब जिंदाबाद @narendramodi
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आज मध्यांचल मुख्यालय और शक्ति भवन लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों के साथ 23 जनवरी को होने वाली असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग के विरोध में हुई जबरदस्त विरोध सभा। इंकलाब जिंदाबाद बिजली का निजीकरण बंद करो! Consultant Go Back! @narendramodi
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बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में लगातार हो रही है विरोधी सभाये , व्यापक जनहित में निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। @narendramodi
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आज राजधानी लखनऊ में बिजली के निजीकरण विरोध में मध्यांचल मुख्यालय पर हुई विशाल विरोध सभा। 23 जनवरी को कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए असंवैधानिक रूप से की जा रही प्री बिडिंग मीटिंग का तीव्र विरोध किया जाएगा। @narendramodi
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आज राजधानी लखनऊ के अंतर्गत बिजली के निजीकरण विरोध में शक्ति भवन पर हुई विशाल विरोध सभा। 23 जनवरी को कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए असंवैधानिक रूप से की जा रही प्री बिडिंग मीटिंग का तीव्र विरोध किया जाएगा। @narendramodi
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बिजली के निजीकरण के विरोध में कल राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर हुई जबरदस्त विरोध सभा। सभी ने संकल्प लिया कि बिजली एक आवश्यक सेवा है, इसको व्यापार नहीं बनने देंगे, निजीकरण का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए। @narendramodi
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