अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 अवैध प्रवासियों को लेकर भारत में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है. आज संसद में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका ने इन लोगों को अपने मिलिट्री प्लेन से क्यों भेजा? भारत ने खुद अपना विमान भेज कर क्यों नहीं इन्हें वहां से मंगवाया ? सीधी सी बात है यह कोई सम्मान समारोह तो था नहीं, जिसमें खास इंतजाम किए जाएं.अमेरिका ने अपने प्रोटोकॉल के तहत जो उचित समझा, वही किया. तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है. लेकिन जब ये लोग अवैध तरीके से, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके मानव तस्करी नेटवर्क के जरिए, अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका में घुसते हैं, और वहां पकड़े जाते है ,तो क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है? बाहरी देशों में अवैध घुसपैठियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उन्हें कैसी अमानवीय स्थितियों में रखा जाता ,इसका अंदाजा शायद बहुतों को नहीं है. हर देश की एक संप्रभुता होती है और वह अपने कानूनों के हिसाब से अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करता है. अमेरिका में डिपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाई जाती है, चाहे वे किसी भी देश के हों. मतलब अमेरिका और भारत के रिश्तों की कसौटी यही है कि अमेरिका,भारतीय घुसपैठिए को हथकड़ी नहीं लगाए, कैसा तर्क है ये ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने खुद यह जोखिम उठाया था. उन्होंने अवैध रास्ता चुना, भारी रकम खर्च की, मानव तस्करों पर भरोसा किया और अंततः वहां के कानून तोड़ते हुए पकड़े गए. जब आप किसी देश का कानून तोड़ेंगे, तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने होंगे. अमेरिका में अवैध प्रवास को लेकर हमेशा से सख्त नीतियां रही हैं, और यह कोई नई बात नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और अब वे उसे लागू कर रहे हैं. भारत के विदेश मंत्री ने राज्यसभा में साफ किया कि अमेरिका ने यह पहली बार नहीं किया है.उन्होंने पिछले कई वर्षों में अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए प्रवासियों के आंकड़े भी पेश किए हैं.