प्रकाशित समाचार - जोधपुर में जिस फिनटेक का शिलान्यास हुआ उसका अब तक एक्ट ही अनुमोदित नहीं, एआईसीटीई और यूजीसी से मान्यता भी नहीं मिली
दैनिक भास्कर अखबार ने जोधपुर में बन रहे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टिट्यूट के बारे में भ्रामक खबर छापी है।
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सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचार-
जयपुर के रामगंज में आपसी झगड़े में मारे गए इकबाल को 50 लाख सरकारी मुआवजे की घोषणा, उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या की गई थी तब 5 लाख का मुआवजा दिया गया था
उक्त खबर गलत, भ्रामक एवं तथ्यहीन है
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प्रकाशित समाचार- जाति नहीं बदलती... फिर ओबीसी के 60 लाख युवाओं पर हर साल नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अनिवार्यता क्यों? सालाना 180 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - निकासी नहीं होने के कारण स्कूल भवन के चारों ओर बारिश का पानी भरा, भवन के गिरने का अंदेशा बना
अखबार में प्रकाशित फोटो विगत वर्ष का है। समाचार तथ्यों से परे, भ्रामक एवं पूर्णतः असत्य है।
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प्रकाशित समाचार -
सिस्टम को लम्पी- सरकार ने 76 हजार गोवंश की मौत मानी, लेकिन दिया 42 हजार दुधारू गायों का मुआवजा
प्रकाशित समाचार निराधार एवं तथ्यहीन है
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प्रकाशित समाचार- भगवान के नाम पर... 200 रुपये दो फिर बढ़ो; खाटू, श्रीनाथजी, सालासर, मेहंदीपुर में पुलिस की मिलीभगत से 15 करोड़ अवैध वसूल रहे पार्किंग माफिया
उक्त खबर गलत है
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प्रकाशित समाचार - घरों पर धार्मिक ध्वज नहीं लगा सकेंगे, छतों से शोभायात्रा देखने पर भी रोक
प्रकाशित समाचार तथ्यों से परे और भ्रामक है।
जिले में धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर कोई रोक नहीं है।
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प्रकाशित समाचार - जिन मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी, उन्हें ही मिलेगा विप्र बोर्ड से अनुदान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड को मंदिरों में ब्राह्मण पुजारियों को ही अनुदान मिलेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।
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प्रकाशित समाचार - कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल में दिखाने पर पहले मुफ्त दवा केंद्र जाना होगा, नहीं मिली तो ही RGHS का फायदा ले सकेंगे
प्रकाशित समाचार असत्य, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण है
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कुछ विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने के संदेश मोबाइल फोन पर प्राप्त हो रहे हैं।
वस्तुस्थिति यह है कि जेवीवीएनएल की आधिकारिक सेंडर आईडी JAVVNL के अलावा किसी अन्य नंबर से बिजली कनेक्शन के संबंध में प्राप्त किसी भी संदेश से सतर्क रहें तथा उसे नजरअंदाज करें।
प्रसारित समाचार- अब सभी सरकारी कार्यालयों में जींस टी शर्ट पर लगी रोक
उक्त समाचार तथ्यहीन है
यह विभिन्न विभागों के लिए आदेश नहीं है, अपितु सामान्य प्रशासन विभाग का इंटरनल ऑर्डर है
प्रकाशित समाचार - संविदापथ... ट्रेजरी, ऑडिट व मूल्यांकन विभाग खत्म कर नई अथॉरिटी बनाएगी राज्य सरकार, 33 हजार संविदाकर्मी रखेगी
उपरोक्त खबर पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा भ्रामक है
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - कोटड़ी से भीलवाड़ा आ रही चारभुजानाथ की बारात को पुलिस ने रोका
उक्त समाचार तथ्यों से परे है। शहर के अंदर विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभायात्रा गंतव्य स्थल पर ससम्मान पहुंचाई गई।
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प्रकाशित समाचार - इधर, नागौर में सीएम की सभा में काले कपड़े वालों को एंट्री नहीं...
वस्तु स्थिति यह है कि चेकिंग में किसी व्यक्ति को काले कपड़े पहने होने के कारण नहीं रोका गया है
दैनिक भास्कर द्वारा भ्रामक खबर प्रकाशित की गई है
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प्रकाशित समाचार- टीके फेंके ही नहीं गए, जमीन में गाड़ भी दिए
तथ्य- यूज्ड वॉयल्स का निस्तारण केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
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प्रकाशित समाचार - बाड़मेर में बिजली उत्पादन, न खनन पर असर, सोनड़ी व गिरल से ठेकेदार 2220 रु. प्रति टन में खरीद 5800 में गुजरात में बेच रहे
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - स्कूल में बैठने की जगह नहीं, नए भवन के लिए छात्रों ने जाम लगा बाजार बंद कराए, पुलिस ने डंडे मारे, पांच विद्यार्थी घायल
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - शिशु अस्पताल में नहीं बना 20 बेड का पीआईसीयू, जयपुर रेफर किए डेंगू व वायरल पीड़ित 102 बच्चे
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - इन सड़कों से निकलो संभलकर, हिचकोले खाती गाड़ियां दे सकती हैं जिंदगीभर का दर्द
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रसारित संदेश - सरकार की ओर से मुस्लिम बच्चों को मदरसा शिक्षा फ्री, हिंदू छात्रों के लिए स्कूलों में मोटी फीस
सोशल मीडिया में प्रचारित यह खबर असत्य, मिथ्या एवं भ्रामक है
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प्रकाशित समाचार - जिंदगी बेबस; 5 साल में सेवानिवृत्त 5 हजार कर्मियों को नहीं मिला 500 करोड़ का परिलाभ... आर्थिक तंगी से 3 माह में 100 की मौत
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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प्रकाशित समाचार - अस्पतालों में 200 सिंगल डोनर प्लेटलेट्स किट चाहिए, सिर्फ 50 ही मिल रहीं, एसएमएस में भी 'उधार' से सांसें
उक्त खबर पूर्णतया तथ्यहीन एवं आधारहीन है
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प्रकाशित समाचार - लॉकडाउन में जिन लोगों ने औसत बिजली बिल भरा, नई रीडिंग में उसे बकाया दिखाकर जोड़ा
विस्तृत तथ्य संलग्न हैं
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