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Ashok Gehlot
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Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura.
Rajasthan, India
Joined October 2011
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हुई हिंसा में 23 हिन्दुओं की हत्या हो चुकी है एवं 152 मंदिरों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद भारत सरकार ने वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक कोई भी बयान देना या बांग्लादेश पर दबाव डालना उचित नहीं समझा है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं एवं तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए।
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हमारी सरकार के समय मैंने सदन के पटल पर कहा था कि किसी भी मंत्री, सांसद और विधायक का टेलिफोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया और न ही लिया जाएगा। परन्तु भाजपा सरकार पर अपने ही कैबिनेट मंत्री द्वारा फोन टैपिंग के आरोप लगाना भाजपा की सच्चाई उजागर करता है। यह मामला बहुत गंभीर प्रकृति का है क्योंकि आरोप राजनीतिक लाभ के लिए किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं। इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए।
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RT @TikaRamJullyINC: "पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के साथ सांसद कुलदीप इंदौरा जी के सुपुत्र के शुभ विवाह समारोह में सम्मिलित होकर…
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2014 में UPA सरकार के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को वेंडिंग जोन एवं एक पक्की जगह देने के उद्देश्य से पथ विक्रेता अधिनियम बनाया गया था। परन्तु केन्द्र में NDA सरकार आने के बाद इस अधिनियम को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। मेरे पास जयपुर के रेहड़ी-पटरी विक्रेता यूनियन के प्रतिनिधि आए जिन्होंने बताया कि यहां जलेब चौक एवं आसपास के इलाकों में वर्षों से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे विक्रेताओं को बलपूर्वक हटाया जा रहा है। इन विक्रेताओं के पास वैध कागजात भी हैं परन्तु इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर प्रमुखता से संज्ञान लेकर इन गरीब लोगों के साथ हो रही अन्यायपूर्वक कार्रवाई को रोकें एवं पथ विक्रेता अधिनियम के अनुरूप इन्हें वैध तरीके से स्थापित करें।
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RT @RahulGandhi: Prime Minister, in your speech you didn’t even mention 'Make in India'! The PM should acknowledge that ‘Make in India’, a…
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शिक्षा से समाज के उत्थान का बेहतरीन उदाहरण है देवनारायण योजना आज भगवान देवनारायण की जयंती है जो गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। राजस्थान का गुर्जर समाज पहले मुख्यत: पशुपालन पर निर्भर था। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी न��� आरक्षण आंदोलन शुरू किया। भाजपा सरकार के दौरान 70 से अधिक गुर्जर समाज के लोगों की फायरिंग में मौत हुई पर इस समाज को आरक्षण की लीगल गारंटी नहीं मिली। हमारी कांग्रेस सरकार ने कर्नल बैंसला के संघर्ष के दौरान कभी गुर्जर समाज पर लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया एवं गुर्जर समाज सहित पांच विशेष पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण दिया एवं इसे हाईकोर्ट से मान्यता दिलाई। मेरे कर्नल बैंसला से हमेशा अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी रहे। समाज को सिर्फ आरक्षण देना काफी नहीं था बल्कि समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं आत्मविश्वास देना आवश्यक था इसलिए हमने देवनारायण योजना लागू की। इस योजना के तहत गुरूकुल, आवासीय विद्यालय, बालिका कॉलेज मय छात्रावास, स्कॉलर्शिप, स्कूटी योजना जैसी कई योजनाएं शुरू कीं। कई बार समाज के लोगों से वार्ता एवं समझाइश की गई। मुझे याद है कि बयाना में देवनारायण आवासीय कन्या महाविद्यालय खोलने पर गुर्जर समाज के लोगों ने ऐतराज जताया और कहा कि ये कॉलेज किसी गांव में खोला जाना चाहिए। हम अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहते। तब मैंने उन्हें समझाया कि हमारी बच्चियां जब कस्बों एवं शहरों में पढ़ने आएंगी तो दूसरे समाज एवं पृष्टभूमि की बालिकाओं से मिलेंगी एवं उनके साथ पढ़ेंगी तो समाज के बारे में ज्यादा जानकारी एवं एक्सपोज़र मिलेगा। कर्नल बैंसला ने मेरी इस बात का समर्थन किया और कॉलेज बयाना में खुला। जब 2011 में हमारी सरकार ने 12वीं पास कर कॉलेज में जाने वाली बालिकाओं के लिए मेरिट बेसिस पर 500 स्कूटी देने के लिए देवनारायण बालिका स्कूटी योजना शुरू की तब बहुत कम आवेदन आए और 12वीं में 58% नंबर तक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी स्कूटी मिली। 2018 से 2023 के कार्यकाल के दौरान स्कूटियों की संख्या 1500 कर दी गई। आज यह जानकर प्रसन्नता है कि स्कूटी की संख्या तीन गुना करने पर भी बालिकाओं की कटऑफ 85% तक जा रही है। 2018 से 2023 के दौरान हमारी सरकार के कार्यकाल में MBC वर्ग के 10,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। इनमें से करीब 100 RAS, RPS तथा करीब 500 डॉक्टर हैं। MBC के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में फीस भी माफ की गई है। आज MBC वर्ग एवं प्रमुखत: गुर्जर समाज मुख्यधारा में आ चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार के दौरान ये शानदार कार्य हुआ।
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आज निवास पर राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि चिकित्सा विभाग में कोरोना काल में भर्ती किए गए UTB कार्मिकों यथा नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर आदि की सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया है एवं इनकी सेवा वृद्धि नहीं की जा रही है। राज्य सरकार इन्हें अपनी मांग के लिए शहीद स्मारक, जयपुर पर शान्ति पूर्ण धरने की अनुमति तक नहीं दे रही है। कोविड जैसे मुश्किल समय में जान की परवाह किए बिना कार्य करने वाले इन कार्मिकों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। इन कार्मिकों को सेवा विस्तार देकर पुनः कार्यग्रहण करवाएं जिससे इनकी आजीविका एवं इनकी सेवाएं चलती रहें।
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Warm birthday wishes to Congress General Secretary (Organisation) Shri K.C. Venugopal ji. May you be blessed with good health, happiness and a long life. @kcvenugopalmp
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मेरा निजी अनुभव: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल दुनियाभर में बढ़ता जा रहा है। मैंने भी कुछ AI ऐप्स का उपयोग करके देखा। अब मैं बार-बार इसका इस्तेमाल करता इसके एडवांस्ड वर्जन का इस्तेमाल अभी तक मैंने नहीं किया है उसके बावजूद मुझे यह बेहद सुविधाजनक लगा। कहावत है "नॉलेज इज़ पॉवर" यानी ज्ञान ही शक्ति है। इसी के दम पर अमेरिका के चैट जीपीटी, मेटा एआई, गूगल जैमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलेट एवं चीन के डीपसीक जैसे एआई टूल्स आ गए हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली आईटी इंजिनियर हैं इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का इन सबसे किफायती एवं बेहतर एआई टूल आएगा। विद्यार्थियों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों एवं आप सभी को भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए जिससे अच्छी नॉलेज ले सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें।
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RT @RahulGandhi: अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदयविदारक और बहुत शर्मनाक है। तीन दिनों से गूंजती बच्ची के…
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अब केन्द्र सरकार 2022 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे का जिक्र क्यों नहीं करती है? यह बजट लगातार बढ़ते व्यापार घाटे, डॉलर के बढ़ते मूल्य, बेरोजगारी और महंगाई से कोई राहत दिलाने वाला नहीं है। आज केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली और बिहार चुनाव को मद्देनजर करते हुए घोषणाएं ज्यादा की गईं जो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाली साबित होंगी। यह भी बेहद आश्चर्यजनक है कि देश के सामने वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई एवं बेरोजगारी का इस बजट में जिक्र तक नहीं है जबकि तमाम एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आज रिकॉर्ड स्तर पर हैं। राजस्थान पर बार-बार आरोप लगाए गए कि यहां जल जीवन मिशन में धीमा काम हो रहा है जबकि हमारे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। आज केन्द्र सरकार ने ही इस मिशन की समयसीमा 2028 तक बढ़ा दी है जो पहले 2022 एवं फिर 2024 की गई थी। इससे साफ होता है कि केन्द्र सरकार ने पहले बिना प्लानिंग के इस योजना को शुरू कर दिया जिसके कारण इसकी समयसीमा बार-बार बढ़ाई जा रही है। राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि आज ERCP और यमुना जल समझौते को लेकर केन्द्र सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी और इन्हें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी परन्तु पूरे बजट में राजस्थान राज्य का नाम तक ही नहीं लिया गया है। एक तरफ सरकार ने आयकर सीमा 12 लाख रु करने की घोषणा की है परन्तु इसे केवल नौकरीपेशा वर्ग तक सीमित किया है जबकि भारत में करोड़ों छोटे व्यापारी हैं जिन्हें इस छूट में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो पहले ही जीएसटी से परेशान हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनशन जारी है और उनके साथ महीनों से आंदोलनरत किसानों को उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की घोषणा की जाएगी परन्तु बजट में ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान के अखबारों में रोज MSP के बिना फसलों की खरीद के समाचार छप रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार MSP पर चुप क्यों हो जाती है। आज सबको उम्मीद थी कि 11 साल से पेट्रोल-डीजल पर जनता को टैक्स लगाकर लूटा जा रहा है पर आज बजट में इसमें कमी कर राहत दी जाएगी परन्तु पेट्रोल-डीजल पर तो कोई राहत नहीं मिली बल्कि गैस सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले दिनों में गरीब परिवारों को महंगी रसोई गैस खरीदनी पड़ेगी।
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