देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एकजुट हुए उत्तराखंड के मूलनिवासी l सरकार से की मांग - हिमालय को बचाने के लिए उत्तराखंड में 5th Schedule लागू हो l

@get2bhanu @TribalNishant बिल्कुल सही कहा।

क्या कुछ सालों में उत्तराखंड में पहाड़ी हो जाएंगे अल्पसंख्यक ? पिछले 10 सालों में देश के अधिकतर राज्यों में 5 से 10% वोटर बढ़े हैं। दिल्ली जैसा शहर जहां पूरे देश से रोजाना सैकड़ों लोग बसने आते है। वहां भी पिछले 10 सालों में वोटरों की संख्या में 17% की वृद्धि हुई है। जबकि उत्तराखंड लागातार पलायन की मार झेल रहा है। लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में 30% से ज्यादा वोटर बनें है। उत्तराखंड में पहाड़ियों की जनसंख्या पलायन के कारण कम हो रही है। तो वोटर कैसे बढ़ रहे हैं ? दिल्ली 2015 - 13313295 दिल्ली 2025- 15537634 (17 % की वृद्धि) उत्तराखंड 2012 - 6377330 उत्तराखंड 2022- 8266644 (30% वृद्धि) Source: - #चुनाव_आयोग ।

उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी समुदाय की संख्या में 50% से कम हो चुकी। पहाड़ में 5th Schedule लागू नहीं हुआ तो जल्द ही यह समुदाय उत्तराखंड में अल्पसंख्यक हो जाएगा ।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी उत्तराखंडी Tribal टोपी बड़े गर्व से पहन कर अपने उत्तराखंड की Tribal संस्कृति का मान बढ़ाया है। @BJP4UK @myogiadityanath @BJP4Delhi @BJPCentralMedia @BJP4UP

@mobileownly वहां 5th Schedule लागू नहीं है। इसलिए

@tspilkhwal जी, हम उन सभी के साथ चलने को तैयार हैं, जो भी अपने को उत्तराखंड का मूलनिवासी मानता है, जो मानता है हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से हिमालय में रह रहे हैं।

@ashutoshrawat_6 @jaideep_as2344 @Pahadwaad जी, लेकिन ��न्हें Tribe Status मिलना चाहिए। ताकी उन्हें जल जंगल जमीन पर अधिकार मिले।

@jaideep_as2344 @Pahadwaad राठ को State OBC की List में डाला हुआ है।

@jaideep_as2344 @Pahadwaad जी, भाई जी, लेकिन लोकसभा टिहरी है।

उत्तराखंड सरकार के पर्वतीय क्षेत्र में भी यह नियम लाना चाहिए। पहाड़ियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार वापिस देने चाहिए।

Good News: Uttarakhand all Politicians are supporting and in favour of #5thSchedule Demand.

5वीं अनुसूची लागू ��ोने पर ज़मीन कैसे वापस मिल सकती है? ग्राम सभा को अधिकार (PESA कानून, 1996 लागू हो सकता है) 5वीं अनुसूची लागू होने के बाद ग्राम सभाओं को शक्तियाँ मिल सकती हैं कि वे तय करें कि कौन ज़मीन रख सकता है और कौन नहीं। गैर-मूल निवासियों द्वारा अधिग्रहित ज़मीन को वापस देने का आदेश ग्राम सभाएँ दे सकती हैं।

A big thank you to Naresh Sharma for organizing the #5thSchedule meeting! Your efforts in bringing everyone together for this important discussion are truly appreciated.

@yogendra_raturi Good

@rajeshdabral07 बेहद शानदार समीक्षा।

@neeruJoshii शुक्रिया, नीरू जोशी जी। 5th Schedule/Tribe Status के मुद्दे में हमारे जौनसारी भाई बहन पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व कर सकते हैं।