पहचानिए उन्हें !
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिन्दू-मुस्लिम का ज़हर घोलते हैं ।
जो हमेशा दलितों व पिछड़ो के आरक्षण का विरोध करते हैं ।
वे चुनाव में पूरे दमख़म से किस पार्टी का समर्थन करते हैं ?
फ़िलहाल आरक्षण के उपवर्गीकरण की मंशा सोची समझी चाल है । अभी तक किसी विभाग में आरक्षित पद पूरे नहीं भरे गये हैं, उपवर्गीकरण या क्रीमी लेयर होने से अभ्यार्थियों की संख्या में कमी होगी जिससे और अधिक संख्या में पद रिक्त रह जायेंगे, फिर ‘नॉट फ़ाउण्ड स्यूटेबिल’ का खेल अपने शबाब पर होगा
बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से पूरे भारत की सहानुभूति है, होनी भी चाहिए । पर उनसे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है जो मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए हैं और बांग्लादेश पर छाती पीट रहे हैं ।
पिछड़ो को आबादी के अनुपात में आरक्षण संबंधी मेरे निजी विधेयक पर चर्चा से सरकार की घबराहट सामने आई । अकारण ही एक प्रस्ताव लाकर मेरे विधेयक पर चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई ।
क़ानूनन होटल/ रेस्टोरेन्ट/ढाबे पर इस प्रमाणपत्र की मूल प्रति लगानी है न कि धार्मिक पहचान वाले साइन बोर्ड । रेहडी/ पटरी/ ठेले वालों पर यह प्रमाणपत्र नहीं होते उन्हें सिर्फ़ दाढ़ी/टोपी/कपड़ों से पहचाना होगा ।
लोकसभा के चुनाव में अपनी पराजय से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फँसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है।नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी ख़तरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है की
योगी जी !
सम्भल ज़िले के पुलिस-प्रशासन की पीठ थपथपाइए, प्रोन्नति दीजिए जिसने आपकी पक्षपाती मंशा के अनुरूप मेरे गाँव में सैकड़ों वर्षों से निकलने वाला ताजियों का परम्परागत जुलूस नहीं निकलने दिया । ऑपरेशन शान��तिपूर्ण रहा ।
@yadavakhilesh
@CMOfficeUP
@dgpup
@ChiefSecyUP