मध्य प्रदेश में ओबीसी की स्थिति बहुत दयनीय है. मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 चुप्पी साधे हुए हैं. हाई कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद @BJP4MP राज मे आज तक 27% OBC आरक्षण भी लागू नही हुआ, सिर्फ 14% OBC आरक्षण ही लागू है. पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ला बैठा हुआ है. ओबीसी की हत्या ओबीसी के हाथों ही कराई जा रही है. यह सब @RSSorg , @vdsharmabjp के इशारे पर @GADdeptmp विभाग कर रहा है. #ओबीसी_विरोधी_बीजेपी #ओबीसी_27_प्रतिशत_आरक्षण_लागू_करो

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी आरएसएस के कमांडो हैं. @BJP4MP सरकार ने OBC आरक्षण पर डाका डाला. आरक्षण छीन लिया. @RSSorg आरक्षण विरोधी संगठन है. आरएसएस के इशारे पर @GADdeptmp विभाग के दुबे जी ओबीसी की नियुक्तियां रोक कर रखी है. RSS ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी आरक्षण के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रहे हैं. ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद पिछड़ा वर्ग की नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं. यह ओबीसी के साथ सरासर धोखा है. अन्याय है.

मप्र और केंद्र में @BJP4MP @BJP4India डबल इंजन की सरकार है. मप्र में कोर्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण को सरकार जानबूझकर गुमराह कर रही है. CM @DrMohanYadav51 को ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची मैं शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री @narendramodi जी को से आग्रह करना चाहिए. निठल्ला हिजड़ा वर्ग आयोग से भी यही निवेदन है कि प्रयास करें.

@krishna_s24 @DrMohanYadav51 @narendramodi @RahulGandhi @OfficeOfKNath @ChouhanShivraj @kharge @ahir_hansraj @CMMadhyaPradesh @jitupatwari @MPArunYadav @UmangSinghar @umasribharti अब ठीक है?

@krishna_s24 @DrMohanYadav51 @narendramodi @RahulGandhi @OfficeOfKNath @ChouhanShivraj @kharge @ahir_hansraj @CMMadhyaPradesh @jitupatwari @MPArunYadav @UmangSinghar @umasribharti तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने 50% आरक्षण की सीमा से अधिक आरक्षण की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, 1993, राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 69% आरक्षण की अनुमति देता है। क्यो��कि यहां पर नौवीं अनुसूची में शामिल है

OBC को ज़ीरो (0) सीट. मध्य प्रदेश में ओबीसी की स्थिति बहुत दयनीय है. मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 ,@BJP4MP राज मे आज तक 27% OBC आरक्षण भी लागू नही हुआ, सिर्फ 14% OBC आरक्षण ही लागू है. पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ला बैठा हुआ है और पिछड़े वर्ग के मंत्री, विधायक, सांसद हिजड़े बनकर ताली बजा रहे हैं. ओबीसी की हत्या ओबीसी के हाथों ही कराई जा रही है. यह सब @RSSorg के इशारे पर हो रहा है.

जब पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी ने ट्रिपल टेस्ट करा कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी को 35% रिजर्वेशन दिया था. इसी प्रकार मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 35% कर देना चाहिए क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी आंकड़े मौजूद हैं, इन्हीं आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देना चाहिए. तभी प्रदेश की आधी आबादी के साथ न्याय होगा. विपक्ष भी साथ में रहेगा. कोई दिक्कत नहीं आएगी.

ओबीसी चीफ मिनिस्टर @DrMohanYadav51 जी ओबीसी आरक्षण के मामले में अगर @OfficeOfKNath जी को चुनौती देनी है तो ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़कर 35% कर देना चाहिए. त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट भी हो चुका है, सरकार के पास आंकड़े भी है कोई दिक्कत नहीं होगी. इसमें पूरा विपक्ष और प्रधानमंत्री @narendramodi जी भी साथ देंगे. @BJP4MP के नेताओं को ओबीसी विरोधी का अगर टैग लगाना है तो आपकी मर्जी है. आरक्षण तो देना ही पड़ेगा चाहे हंस के दो या रो कर दो. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खेल बंद कीजिए. ओबीसी अब जागरुक हो चुका है. इस खेल को भलीभांति समझ और जान रहा है. जब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी?

मप्र. में चीफ जस्टिस ने WP 18105 को ख़ारिज कर दिया गया और 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ है. बीजेपी द्वारा HC में पेटिशन की सुनवाई न हो पाए इसलिए सारी पेटिशन SC में ट्रांसफर की गई. सीएम @DrMohanYadav51 जी का ओबीसी 27% आरक्षण रोकने का प्रयास जारी. पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ला बैठा हुआ है और पिछड़े वर्ग के मंत्री, विधायक, सांसद हिजड़े बनकर ताली बजा रहे हैं. ओबीसी की हत्या ओबीसी के हाथों ही कराई जा रही है. यह सब @RSSorg के इशारे पर हो रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री @OfficeOfKNath जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था. 20 साल में @BJP4MP ने क्या किया. कोर्ट भी ओबीसी को 27% ओबीसी आरक्षण देने को बोल रहा है, पर बीजेपी ही नहीं दे रही है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का खेल खेल रही है बीजेपी की सरकार और पिछड़े वर्ग के नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ले बनकर बैठे हुए हैं. पिछड़ा वर्ग मोर्चा हिजड़ा बनकर बैठा हुआ है.

क्यों झूठ बोल रहे हो कांग्रेस ने ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था. 20 साल में बीजेपी ने क्या किया. कोर्ट भी ओबीसी को 27%ओबीसी आरक्षण देने को बोल रहा है, पर बीजेपी ही नहीं दे रही है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का खेल खेल रही है बीजेपी की सरकार और पिछड़े वर्ग के नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ले बनकर बैठे हुए हैं. पिछड़ा वर्ग मोर्चा हिजड़ा बनकर बैठा हुआ है.

अगर आप ओबीसी है तो नुक़सान होगा. यही है रिज़र्वेशन ख़त्म करने का @RSSorg का ग्रैंड प्लान. ओबीसी रिजर्वेशन 27% है लेकिन दिया 14% जा रहा है. मध्य प्रदेश से इसे लागू किया जा रहा है. ओबीसी चीफ मिनिस्टर @DrMohanYadav51 से इसे लागू करवाया जा रहा है. ओबीसी की हत्या ओबीसी के हाथों कराई जा रही है. #OBC_विरोधी_MP_बीजेपी_सरकार #OBC_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करो #ओबीसी_27_प्रतिशत_आरक्षण_लागू_करो

मप्र ओबीसी आरक्षण के मामले में @GADdeptmp विभाग याचिका क्र.WP18105/2021 का हवाला दे रहा था, चुकी उक्त याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है. इसलिए मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 पिछड़े वर्ग के वंचित छात्रों की नियुक्तियां के आदेश जारी करवाए. @CMMadhyaPradesh के अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं. अपने दिए हुए आदेश को मानने को तैयार नहीं है. पिछड़ा वर्ग आयोग एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें.

@Profdilipmandal @Soni__001 थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए मंडल जी

याचिका क्रमांक WP18105/2021 के निर्णयाधीन करके 13%OBC वर्ग के रिजल्ट को होल्ड किया गया था चूंकि अब उक्त याचिका खारिज हो चुकी है. मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी जब याचिका खारिज होती है तो फिर आपका @GADdeptmp यह क्यों बोल रहा है कि हम विधि विशेषज्ञों से सलाह लेंगे. इससे यह प्रतीत होता है कि @BJP4MP सरकार के अधिकारी ओबीसी विरोधी कार्य में लगे हुए हैं, नहीं तो अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी हो जाना चाहिए था.

प्रिय @narendramodi जी मध्य प्रदेश मे 27% रिजर्वेशन लागू है, लेकिन दिया 14% जा रहा है. मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 चुप्पी साधे हुए हैं, पिछड़े वर्ग हजारों बच्चे अपनी नौकरी के इंतजार में परेशान हो रहे हैं. आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग निठल्ला बैठा हुआ है. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का आदेश MP सरकार नहीं मानती. ओबीसी आयोग के संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब ?"

@Profdilipmandal @LalanSingh_1 @FisheriesGoI दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर शक्तिशाली देशों की टॉप 10 लिस्ट से भारत बाहर फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट से भारत टॉप 10 से बाहर |

@BJP4MP , @RSSorg मिलकर पिछड़ा वर्ग के साथ कोर्ट कोर्ट खेल रही है यह अब नहीं चलेगा. सीएम @DrMohanYadav51 जी केंद्र को प्रस्ताव भेजे. अगर @narendramodi जी पिछड़ा वर्ग हितेषी है तो संविधान संशोधन कर obc आरक्षण 27% लागू करे. ओबीसी आरक्षण को संविधान में संशोधन कर नवी अनुसूची में शामिल करें. EWS कोटे की तरह संविधान संशोधन कर सभी राज्यो में 27% OBC आरक्षण लागू किया जाए.

पीएम @narendramodi जी ने 10% लोगों को खुश करने के लिए ews रिजर्वेशन रातों रात उसे लागू भी करवा दिया, और हम लोगों का OBC आरक्षण 27 % बढ़ना तो दूर, 14% ही पूरा नहीं मिल पा रहा, इतनी दयनीय हालत है. यह काम मध्य प्रदेश के ओबीसी चीफ मिनिस्टर @DrMohanYadav51 के हाथो कराया जा रहा है. मतलब ओबीसी की हत्या ओबीसी के हाथों ही कराई जाएगी. बीजेपी के नेता हाईकोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है. #ओबीसी_विरोधी_बीजेपी