The_Fourth_Pillar
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Let’s make the common man’s voice reach the power corridors. Help our nation improve daily by sharing real issues and correcting misinformation.
Joined May 2024
#AbdulKalam
#president
#religion
#Nation 🚨Dr APJ Abdul Kalam Views on Religion All who consider themselves Brahmin Dalit Kshatriya Tamilian Bengali Muslim,Buddhist,Hindu,Jain,Christian etc etc first And Not Just Indian Must Listen. 🚨 🇮🇳 #CasteCensus
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RT @waris_masih: People like @DrRajeshPatil20 are hired to spread propaganda, to go to court they need concrete evidence. All such people w…
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Why don’t you lodge FIR against @GauravGogoiAsm if you know so much Dr @DrRajeshPatil20 ? If you can’t do so Can you stop spreading propaganda? I don’t understand why @GauravGogoiAsm and @INCIndia are so lenient . Entire Ecosystem is doing nothing but Character Assassination. No action is taken? Why ? @CMOTamilnadu @TelanganaCMO @CMOFFICEHP @Pawankhera @AnumaVidisha
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“Fool @Sanjay_Dixit, What were your @AmitShah and @narendramodi doing for so many months if the ‘Tandav’ was supposed to happen only after President’s Rule? So many were killed, and so many families were ruined. You can write anything, do anything, and call it a ‘Masterstroke.’ Morally corrupt retired IAS, Have some shame.”
Modi Goverment Imposes President Rule in Manipur BJP might be the first government who has removed it’s CM and imposed President Rule - Congress won’t have the guts to do so! अब होगा तांडव
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RT @advsanjoy: Let this sink in. A ruling party had to impose President’s Rule in its own state. That’s how bad it is !
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🙏🇮🇳
RIP brave heart. Please spend a minute in prayer. Capt Karamjit Singh Bakshi died in an IED blast on LoC in Akhnoor along with Naik Mukesh. He was the only Son. He was to get married on 05th April 2025. "To every man upon this earth Death cometh soon or late. And how can man die better? Then facing fearful odds, For the ashes of his fathers, And the temples of his Gods.
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RT @shail_bhatnagar: RIP brave heart. Please spend a minute in prayer. Capt Karamjit Singh Bakshi died in an IED blast on LoC in Akhnoor a…
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RT @Lallanpost: इंडिया हेट लैब' नाम के एक रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट बताया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच या…
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Afraid of Big 🐠 Execute smaller
Prajwal Revanna didn't get the instant outrage & treatment that Ranveer Allahabadia is getting. This is India. This is us. #JustSaying
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RT @Lallanpost: इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में नफरत भरे भाषणों की घटनाएं तेजी से बढ़ीं। कुल 462 ऐसे भाषण राजनेताओं द्वारा दि…
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RT @IndianGems_: Samay Raina's Controversial Comment ANI's Tweet : 327 India today's tweet : 178 Stock market Crashed wipping out 8 tril…
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@MumbaichaDon Was intellectually corrupt But he is morally corrupt too. Ecosystem of Vultures and their propaganda. #INDvsENG
#GalaxyS25
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“ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की ओर अग्रसर हैं। राजनीति में कुछ लोग मानते हैं कि विभाजनकारी बयानबाज़ी उन्हें इस पद की ओर और आगे बढ़ा सकती है, जबकि अन्य लोग इससे असहमत हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के भीतर नेतृत्व का भविष्य किस दिशा में जाता है।”
इंडिया हेट लैब' नाम के एक रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में दिए गए नफरत भरे भाषणों की सूची में सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, जिनके 86 बयान इस श्रेणी में आए। यह कुल नफरत भरे भाषणों का 7.4% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 63 (5.7%) भाषणों के साथ इस सूची में थे। दिलचस्प बात यह रही कि शीर्ष दस में छह राजनेता शामिल थे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी था।
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सुप्रीम कोर्ट की चिंता: दोषी व्यक्ति कानून बनाने के लिए फिर कैसे लौट सकते हैं मुख्य मुद्दा: •सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोषी व्यक्ति अपनी सजा के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में कैसे लौट सकते हैं। कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति वापस आकर कानून निर्माता कैसे बन सकते हैं, और यह एक हितों का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन: •न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने कहा, “एक बार दोषी ठहराए जाने के बाद, लोग संसद और विधानसभाओं में कैसे लौट सकते हैं? यह एक स्पष्ट हितों का टकराव है।” याचिका: •अदालत कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, जिनमें से एक वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जिसमें दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सरकार का रुख (2020): •2020 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में दोषी व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने या राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विचार को खारिज कर दिया गया था। •सरकार ने तर्क दिया कि 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत जो प्रावधान है, वह पर्याप्त है। यह प्रावधान दोषी विधायकों को उनकी सजा की अवधि और सजा पूरी होने के बाद छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोकता है। •मंत्रालय ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के ऊपर किसी विशेष सेवा शर्तों का बंधन नहीं है। वे औचित्य, सदाचरण और देशहित द्वारा संचालित होते हैं। हितों के टकराव पर चिंता: •चिंता इस बात की है कि दोषी व्यक्तियों को फिर से विधानमंडल में आने की अनुमति देने से हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि जो लोग कानून तोड़ चुके हैं, वे कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
🚨Real Issues of India🚨 Supreme Court’s Concern: Convicted Persons Returning as Lawmakers Key Issue: •The Supreme Court raised concerns about how convicted persons could return to Parliament and State legislatures after their conviction, questioning the conflict of interest involved when lawmakers found guilty of breaking the law could return to make laws. Observations by the Supreme Court: •Justice Dipankar Datta, heading the Bench, stated, “Once convicted, how can people come back to Parliament and Legislatures? There is an apparent conflict of interest.” Petition: •The court is hearing multiple petitions, including one filed by advocate Ashwini Kumar Upadhyay, which seeks a lifetime ban on convicted persons from contesting elections. 🚨Government’s Stand (2020): •In a 2020 affidavit, the Ministry of Law and Justice rejected the proposal for a lifetime ban on convicted persons from contesting elections or holding party positions. •The government argued that disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, which bars convicted legislators for the period of their sentence and an additional six years after release, was sufficient. •The Ministry reasoned that MPs and MLAs are not bound by specific service conditions and are guided by propriety, good conscience, and the interest of the nation. Conflict of Interest Concern: •The concern is that allowing convicted individuals to return to legislative roles might lead to a conflict of interest, as people who have broken the law could influence the law-making process.
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🚨Real Issues of India🚨 Supreme Court’s Concern: Convicted Persons Returning as Lawmakers Key Issue: •The Supreme Court raised concerns about how convicted persons could return to Parliament and State legislatures after their conviction, questioning the conflict of interest involved when lawmakers found guilty of breaking the law could return to make laws. Observations by the Supreme Court: •Justice Dipankar Datta, heading the Bench, stated, “Once convicted, how can people come back to Parliament and Legislatures? There is an apparent conflict of interest.” Petition: •The court is hearing multiple petitions, including one filed by advocate Ashwini Kumar Upadhyay, which seeks a lifetime ban on convicted persons from contesting elections. 🚨Government’s Stand (2020): •In a 2020 affidavit, the Ministry of Law and Justice rejected the proposal for a lifetime ban on convicted persons from contesting elections or holding party positions. •The government argued that disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, which bars convicted legislators for the period of their sentence and an additional six years after release, was sufficient. •The Ministry reasoned that MPs and MLAs are not bound by specific service conditions and are guided by propriety, good conscience, and the interest of the nation. Conflict of Interest Concern: •The concern is that allowing convicted individuals to return to legislative roles might lead to a conflict of interest, as people who have broken the law could influence the law-making process.
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