आज एका वृत्तपत्रात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याची तर दुसऱ्या वृत्तपत्रात मात्र आमदारांना अर्थसंकल्पाची प्रकाशने ठेवण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या बॅग्ससाठी ८६ लाखाची तरतूद करण्यात आल्याची बातमी बघितली. या दोन्ही बातम्या बघता, शासनाच्या खर्चाचं प्राधान्य काय असायला हवं, याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज वाटते. अर्थसंकल्पानंतर अर्थसंकल्पाची पुस्तके ठेवण्यासाठी आमदारांना बॅग देण्याची प्रथा आहे. विधानपरिषदेच्या १२ रिक्त जागा वगळता आज विधानसभा आणि ३५४ सदस्य आहेत. ३५४ सदस्यांसाठी ८२ लाख म्हणजे एका सदस्याची बॅग सर्व खर्च पकडून २३२०० रुपयांना पडते. राज्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसताना बॅगसाठी अशाप्रकारे महागडा खर्च करणे कोणत्याही आमदाराला पटणार नाही. मुळात अर्थसंकल्पाची पुस्तके ठेवण्यासाठी एवढ्या महागड्या बॅग्स देण्याची गरजच नाही. शासन पेन ड्राईव्ह देत असेल तर प्रिंटेड बुक्स देण्याची सुद्धा गरज नाही आणि त्यातही सर्व अर्थसंकल्पीय प्रकाशने web site वर उपलब्ध असतील तर पेन ड्राईव्ह देण्याची सुद्धा आवश्यकता वाटत नाही. काळाच्या गरजेनुसार प्रथा परंपरा सुरू होतात परंतु बदलत्या काळासोबत अनावश्यक प्रथा परंपराही बदलाव्या लागतात. आज डिजिटल साधने उपलब्ध असताना, महागड्या बॅग्स देण्याची प्रथा बदलली नाही तर आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या digital india धोरणाला सुद्धा अर्थ राहणार नाही. आपल्या राज्याचे अर्थमंत्री शिस्तप्रिय आहेत. उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब common man आहेत, मुख्यमंत्री अभ्यासू आहेत त्यामुळे त्यांनी अशा प्रथा परंपरा बंद करायलाच हव्यात. शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदतीचे पैसे तत्काळ रिलीज करावेत आणि बॅग देण्यासारख्या प्रथा बंद कराव्यात, ही विन���ती! शासन ही प्रथा बंद करणार नसेल तर किमान माझ्या बॅगसाठी तरी खर्च न करता तो खर्च आवश्यक त्या ठिकाणी वळवावा. माझ्या भूमिकेशी सर्वच सदस्य सहमत असतील कोणाचे दुमत नसेल हा विश्वास आहे,त्यामुळे इतर सदस्यांनीही ही प्रथा बंद करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, ही देखील विनंती! @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde