@CSTEP_India के अध्ययन के अनुसार, राजस्थान और महाराष्ट्र में, 85% सौर परियोजनाओं को हर साल कई #हीटवेव का सामना करना पड़ता है। #सौर ऊर्जा#जलवायु परिवर्तन

बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निकलने वाले एरोसोल सौर ऊर्जा उत्पादन में बाधा बनते हैं। 2021 में, उत्तराखंड में इससे 78 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।

@indian_Rivers के हिमांशु ठक्कर ने कहा, "किसी भी जलविद्युत परियोजना को शुरू करने से पहले, उसकी आपदा क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए।"

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि तीव्र बारिश, हीटवेव और तेज हवाओं के कारण भारत में बिजली गुल होने का समय 220% तक बढ़ सकता है। @ManuMoudgil की रिपोर्ट

हीटवेव और बढ़ता तापमान भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति इन्हें मजबूत नहीं बनाया तो इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा- @ManuMoudgil

चरम मौसम से निपटने के लिए, भारत के बिजली वितरण क्षेत्र को भूमिगत केबल, स्मार्ट ग्रिड और अतिरिक्त क्षमता में निवेश करने की जरूरत है। बिजली के बुनियादी ढांचे के तरीके में बदलाव करने का समय आ गया है। @ManuMoudgil की रिपोर्ट

केंद्र सरकार के विशेषज्ञों ने स्टडी में राज्यों को दी सलाह, समय पर इलाज से बच सकती है लोगों की जान। अधिकांश अस्पतालों में छुट्टी के दिन नहीं मिले स्वास्थ्य कर्मचारी जबकि बार बार हीट स्ट्रोक के जारी हुए अलर्ट।

छह राज्यों में भर्ती 798 में से 14 मरीजों की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने के कारण भर्ती होने के कुछ ही समय बाद मौत हुई। 126 मरीजों की हालत बिगड़ने पर बड़े अस्पतालों के लिए करना पड़ा रेफर। अलका बरबेले की रिपोर्ट

1 मार्च से 31 जुलाई 2024 के बीच भारत सरकार ने गोवा (7), गुजरात (361), महाराष्ट्र (769), तमिल���ाडु (282), तेलंगाना (90) और पश्चिम बंगाल के 565 यानी कुल 2,074 अस्पतालों की स्थिति जानने के लिए जांच कराई। पढ़े हमारी रिपोर्ट

2024 में ⁠गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगना और पश्चिम बंगाल के 2074 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक पीड़ित रोगियों में से 24% बेरोजगार थे जबकि 5% पेशेवर तौर पर कृषि, मत्स्य पालन या फिर दुकानों से जुड़े पाए गए। 68% रोगियों को "अन्य" की श्रेणी में रखा।

भारत में पहली बार सरकार ने 6 राज्यों में स्टडी कराई जिसमें हीट स्ट्रोक से अस्पताल पहुंचने वालों में महिलाओं से ज्यादा कहीं ज्यादा पुरुषों की संख्या है। 59% पुरुष रोगियों की तुलना में 41% महिलाएं थीं। वहीं पांच ट्रांसजेंडर भी बीमार पड़े और अस्पताल पहुंचे।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं सामाजिक क्षेत्र के 90% से अधिक खर्च को वहन करती हैं, फिर भी मनरेगा और पीएम पोषण जैसी प्रमुख योजनाओं को कम फंडिंग मिली है। आगे पढ़ें: #Budget2025

2025-26 में, आवास, शहरी विकास और जल एवं स्वच्छता में कुल सामाजिक क्षेत्र के खर्च का 21% हिस्सा होगा। भारत की कल्याण प्राथमिकताओं के लिए इसके क्या मायने हैं? @avani_kapur @Res_Gov #UnionBudget की रिपोर्ट

एक दशक में #सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्यय में क्या बदलाव आया है? @avani_kapur @Res_Gov के विश्लेषण के मुताबिक, स्वास्थ्य खर्च स्थिर रहा, जबकि बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता मिली है। आगे पढ़ें:

पिछले एक दशक में, कुल व्यय में वृद्धि के बावजूद, #सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च का हिस्सा लगभग स्थिर रहा है। 2020-21 में यह 30% था, लेकिन 2025-26 में घटकर 19% हो गया। पढ़ें- @avani_kapur @Res_Gov #Budget2025

मखाना बीज उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2012-13 में 20,800 टन से बढ़कर 2021-22 में 56,389 टन हो गया। मखाना लावा उत्पादन में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 9,360 टन का उत्पादन था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 23,656 टन हो गया।

नामांकन में गिरावट की वजह क्या है? शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में ज्‍यादा फीस होने के बावजूद मध्‍यवर्ग उसकी ओर ही जा रहा। मतलब सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी है। @mitihleshdhar की र‍िपोर्ट

"शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों की संख्या में गिरावट के कारण बताने चाहिए। क्या यह स्कूलों के बंद होने और विलय के कारण था? और स्कूलों को बंद करते समय, क्या एक किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक स्कूल होने के शिक्षा के अधिकार के मानदंडों का पालन किया गया?" @acmehta100

2020-21 में देश के प्री-प्राइमरी से 12वीं तक स्‍कूलों में नामांकित छात्रों की संख्‍या 26.4 करोड़ थी जो 2023-24 में 6% ग‍िरावट के साथ 24.8 हो गई। मतलब इन चार वर्षों में छात्रों की संख्‍या 1.64 करोड़ कम हो गई। @mitihleshdhar की र‍िपोर्ट